एउटा प्रस्तावित विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्तालाई ‘ठूलो’ जरिबाना गराउने प्रस्तावलाई लिएर सत्तापक्ष दबावमा परेको देखिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख कृष्णराज पन्थले त्यो निकै नै प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए। “त्यो कानुन बन्नका निम्ति अझैँ लामो प्रक्रिया छ,” पन्थले भने, “त्यसमा जरिबाना, कसुरका प्रावधान धेरै छन्। याद नै छैन।” सञ्चारमाध्यमहरूले बटुवादेखि चालकसम्मलाई ५०० रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिबानाको प्रावधान रहेको सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति धेरैको चासो बढेको देखिन्छ।
सरकारी अधिकारीहरू प्रतिरक्षात्मक बनेको पाइएको छ। कानुन र पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकेसम्म बोल्न चाहँदैनन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने, “मैले पनि मिडियामा पढेको हो, सम्बन्धित महाशाखामा सोध्दा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी पाएको हो, त्योभन्दा थप जानकारी मलाई पनि छैन।” जरिबाना बढाउनुपर्ने बहस नयाँ होइन। त्यसमा पुनरवलोकन गर्न भनेर केही वर्षदेखि छलफल र बहस चल्दै आएको छ।
आफू उपत्यका ट्राफिकको प्रमुख हुँदा पनि पटकपटक त्यसबारे छलफल भएको सुनाउँदै नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, “साबिक जरिबाना कम छ, तर जरिबाना असुल्नका लागि नभई ट्राफिक नियम पालना गराउँदै दुर्घटना कम होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो रकम बढाउने हो।” पुरानो केही हजार रुपैयाँको मोटरसाइकल चलाउँदा भुलवश ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भने कतिपयले ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा त्यो कटाउन कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ।
विधेयकका रूपमा संसद्मा पुग्न उक्त प्रस्तावले अझैँ विभिन्न चरण पार गर्न बाँकी छ। तर सत्तापक्षका नेताको भनाइ सुन्दा आवश्यक छलफल र परामर्श गरेरै उक्त प्रस्ताव तयार गरिएको बुझिन्छ। संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति समेत रहेका रास्वपा सांसद आशिष् गजुरेलका अनुसार अध्ययन र छलफल गरेरै उक्त प्रस्ताव तयार गरिएको हो। “जरिबाना कम भएकाले ट्राफिक नियम नमान्ने क्रम बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा यातायात व्यवस्थापन प्रणाली र सडक सुरक्षा पनि कमजोर भयो भन्ने अवधारणामा वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो,” उनले भने।
