१७ असार, नयाँ दिल्ली। भारतको राजधानी दिल्लीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ विद्युतीय सवारी (ईभी) नीति सार्वजनिक गरेको छ। वायु प्रदूषणको गम्भीर समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आकर्षक कर छुट र प्रतिबन्धहरू लागू गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय कार खरिद गर्दा अब सडक दस्तुर र दर्ता शुल्क लाग्ने छैन। सरकारले यी दुवै शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो नीति आगामी जुलाई १ देखि लागू हुने छ।
दिल्ली सरकारले सन् २०३० मार्चसम्म राजधानीलाई पूर्ण रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आगामी चार वर्षमा १५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। नयाँ नीतिले पेट्रोल र कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) चलाउने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने योजना ल्याएको छ। सन् २०२८ अप्रिलदेखि दिल्लीमा विद्युतीय बाहेकका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको बिक्री र दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। यसले सहरमा बढ्दो सवारी साधनको चाप र त्यसबाट हुने प्रदूषण घटाउन ठूलो योगदान दिने सरकारको अपेक्षा छ। यो कदम विद्युतीय यातायात प्रणालीको प्रोत्साहनमा सहयोग पुग्ने र दिल्लीवासीका लागि स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास दिल्ली सरकारले व्यक्त गरेको छ।
