Skip to main content

उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति कडा आक्रोश

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई खारेज गर्दै पुरानै व्यवस्था कायम राखेको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अदालतको निर्णयलाई ‘अत्यन्तै निराशाजनक’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनले कानुनी विकल्पहरू खोजिरहने बताएका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध वा अस्थायी बासिन्दाका सन्तानलाई स्वतः नागरिकता नदिने गरी जारी गरेको कार्यकारी आदेश अदालतले बदर गरिदिएको छ। १७ असार, काठमाडौं।

उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले फक्स न्युजको एक कार्यक्रममा जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनसिप) लाई निरन्तरता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई ‘अत्यन्तै निराशाजनक’ भनेका छन्। उपराष्ट्रपति भान्सले ट्रम्प प्रशासनले यस मामिलामा आफ्ना सबै कानुनी विकल्पहरूमा काम जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन्। ह्वाइट हाउसले अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन गर्न गरिरहेका प्रयासहरू निरन्तर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति र प्रयासका लागि एक ठूलो कानुनी धक्का मानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै यस विषयसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त आदेशमा अमेरिकामा अवैध रूपमा वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका आमाबुबाबाट जन्मिएका बच्चाहरू स्वतः अमेरिकाको जन्मजात नागरिक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। ट्रम्पको यो आदेशमाथि सुरुमा तल्लो अदालतहरूले रोक लगाएका थिए। त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका वा अस्थायी भिसामा रहेका मानिसहरूका सन्तानलाई स्वतः अमेरिकी नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको थियो। तर, अमेरिकाको शीर्ष अदालतले आफ्नो निर्णयमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकताको पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखिदिएको छ।