१८ असार, काठमाडौं । भारत सरकारले बुधबार मेटाको स्वामित्वमा रहेको ह्वाट्सएपलाई एक नोटिस जारी गर्दै प्रस्तावित ‘युजरनेम’ फिचरलाई सरकार स्पष्ट नहुन्जेलसम्म सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, कम्पनीलाई ३ दिनभित्र सान्दर्भिक कागजातसहित यस फिचरको विस्तृत स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि भनिएको छ। फोन नम्बर सेयर नगरीकनै कुराकानी गर्न मिल्ने यो प्रस्तावित फिचरले अरूको नाममा नक्कली आइडी बनाउने, स्पूफिङ, फिसिङ र आर्थिक ठगी जस्ता जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै सरकारले यो कदम चालेको जनाएको छ।
सरकारले ह्वाट्सएपको योजनालाई नजिकबाट नियालिरहेको र यस फिचरका कानुनी प्रभावहरूको अध्ययन गरिरहेको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। यदि यसले गम्भीर जोखिम निम्त्याउने देखिएमा फिचरलाई प्रतिबन्धित गर्ने वा रोक्ने कानुनी विकल्पहरू पनि अधिकारीहरूले खोजिरहेका छन्। अनलाइन ठगी बढ्नसक्ने सरकारको चिन्ता ह्वाट्सएप इन्डिया अपरेसनका प्रमुख अनुपालन अधिकारीलाई पठाइएको नोटिसमा सरकारले यो फिचरका कारण अनलाइन ठगी, फिसिङ, ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्क्याम र नक्कली एकाउन्टको बिगबिगी हुने घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढ्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
ह्वाट्सएपले प्रस्तावित फिचरको बचाउ गर्दै दुरुपयोग रोक्न बहु-स्तरीय सुरक्षा उपायहरू निर्माण गरेको बताएको छ। ह्वाट्सएपका एक प्रवक्ताले युजरनेम फिचर अझै निर्माणकै क्रममा रहेको र यस वर्षको अन्त्यतिर बिस्तारै लागू गरिने बताएका छन्। मेटाले भनेको छ – ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अझै पनि फोन नम्बर अनिवार्य छ। अरूले मेसेज पठाउन तपाईंको ठ्याक्कै युजरनेम थाहा पाउनुपर्नेछ।
विशेषगरी ग्रुप च्याट र नयाँ व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीमा फोन नम्बर सेयर गर्न नपर्ने भएकाले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता बढाउने उद्देश्यले यो फिचर ल्याउन लागिएको ह्वाट्सएपको भनाइ छ। यद्यपि, यो प्रस्तावले व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूले फोन नम्बरमा आधारित पहिचानबाट प्लेटफर्मद्वारा व्यवस्थित युजरनेममा जाँदा उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण तह कमजोर हुने र ठगी बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
