चैत १३ गते मन्त्री बनेकी प्रतिभा रावललाई सुरुमा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेसँगै यी दुवै मन्त्रालय एकापसमा गाभिएका छन्। हाल एकीकृत मन्त्रालयका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ। रावलले सम्हालेको मन्त्रालय नागरिक र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय हो। सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका साथै सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री रावल स्थायी सरकार कर्मचारी प्रशासनको सुधारको लागि काम गरिरहेकी छन्।
सरकारको १०० दिने कार्यकालमा उनले सम्हालेको मन्त्रालयले गरेका काममा केन्द्रित रहेर मन्त्री रावलसँग अनलाइनखबरका पत्रकार सन्त गाहा मगर, कृष्ण ज्ञवाली र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा रावलले भनिन्, “मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुई मन्त्रालय थिए। ती मन्त्रालय र १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेटिएका अधिकांश काम भइसकेका छन्। केही काम अरू मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पनि सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। हामीले बुँदागत रूपमा नै यो-यो काम गर्यौं भनेर विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं।”
रावलले थपिन्, “त्यस्ता कामहरू धेरै छन्। तीमध्ये मलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण लागेको एउटा काम निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु हो। यसले कर्मचारी तन्त्रलाई ठूलो हानि गरिरहेको थियो र समग्र प्रशासनलाई बदनाम बनाइरहेको अवस्था थियो। त्यसैले त्यो पुरानो व्यवस्था हटाएर नयाँ र निष्पक्ष संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका छौँ।”
रावलले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न कामको सुरुवात १०० दिनभित्रै गर्न सकिएकोमा गर्व व्यक्त गर्दै भनिन्, “मैले अहिलेसम्म गरेका कुनै पनि काममा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेकी छु। मेरो मुख्य प्राथमिकता हतार-हतार गरेर देखाउन मात्र होइन, गुणस्तरीय परिणाम निकाल्ने हो।”
भूमिहीनहरूको विषयमा पनि हिजोबाट लालपुर्जा वितरणको ऐतिहासिक सुरुवात गरिसकेको र स्थानीय तहमै मालपोत र नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै रावलले भनिन्, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा मान्छे कम जानुपर्ने हो। त्यसका लागि हामीले डिजिटलाइजेसनको काम अघि बढाएका छौँ।”
सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनबारे रावलले भनिन्, “सुकुमवासीको लगत संकलन र व्यवस्थापनको विषयमा अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। हामीले कति जनाको निवेदन लियौं? कति जनाको विवरण प्रमाणीकरण गर्यौं भन्ने विषयमा नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नेछौँ।”
रावलले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भनिन्, “सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई मासिक खर्च दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिले नागार्जुनको अपार्टमेन्टमा पनि सुकुमवासीलाई राखेका छौँ।”
रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारको योजना रहेको र यसको लागि भूमि समस्या समाधान समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सघन छलफल भईरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, “थापाथली लगायतका क्षेत्रमा हटाइएका सुकुमवासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्ने योजना छ।”
रावलले भनिन्, “सरकारको योजनाअनुसार पहिला लगत संकलन गर्ने अनि त्यसपछि सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा थियो। हामीले हिजोदेखि लगत संकलनको काम गरिरहेका छौँ।”
रावलले भूमि आयोग विघटन गरेर समिति मात्र बनाए पनि काम भइरहेको र १०० दिन नपुग्दै लालपुर्जा वितरण सुरु भएको बताउँदै भनिन्, “हिजो बर्दियाबाट भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा बाँड्न सुरु गर्यौँ।”
रावलले प्रधानमन्त्रीको काममा कुनै हस्तक्षेप नभएको र रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, “आयोगले देखाएका सबै जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्रचार भइसकेको छ।”
रावलले भनिन्, “होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीयूमध्ये वास्तविक कति छन् भनेर भेरिफाइ भइसकेको छ र उनीहरूलाई कहाँ जग्गा दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम भइरहेको छ।”
