१९ असार, काठमाडौं । करिब डेढ महिनाअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘विश्वकै धनी एलन मस्कले नेपालमा काम गरेको भए जेल पुग्ने थिए।’ सरकारले विभिन्न आरोपहरूमा अनगिन्ती उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धरपकड गर्न थालेपछि नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था महासंघका अध्यक्षबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। नेपाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित बलियो सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरू निकै उत्साहित थिए। तर यो उत्साह निकै छोटो समयमै चकनाचूर भयो। सरकारको एक सय दिन पूरा हुँदा पनि समग्र निजी क्षेत्र त्रसित छ।
सरकार गठनपछि नेपाली व्यक्तिगत उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारमाथि बेवास्ता गर्दै धरपकड सुरु भएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल निकै कमजोर भएको छ। २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहको सरकारले चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर कारोबार र हिमालयन रि–इन्श्योरेन्स कम्पनीमा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गर्यो। त्यसपछि उद्योगी शंकर अग्रवाललाई पनि गिरफ्तार गरियो। छोरा सुलभ अग्रवाल त्यसबेलामा देशमा नभएकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिएपछि बुबा पक्राउ परे र थुनामा राखियो। तर, सरकारले अदालतमा मुद्दा लगाएता पनि शंकर अग्रवालमाथि कुनै अपराध पुष्टि गरिएको छैन र उनीविरुद्ध मुद्दा पनि चलिरहेको छैन।
सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि सरकारले शंकरलाई छुट्टी गर्यो। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि पक्राउ परे, तर अदालतले उनलाई हाजिरी जमानीमा छोड्यो। उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारमाथि निरन्तर धरपकड भएपछि निजी क्षेत्रमा संस्कार कमजोर भएको छ। सरकारले व्यवसायीलाई पहिले थुनछ र त्यसपछि मात्र सुन्छ, जसबाट चतु:मुखी विरोध पनि भयो। निजी क्षेत्रका सबै संस्थाले संयुक्त रुपमा यस गतिविधिको विरोध गरे।
वैशाख १० गते पूर्व अध्यक्ष गोल्छाको धरपकडपछि ११ वैशाखमा महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले थुनेर सुन्ने होइन, सुनेर थुनेर नगर्ने सुझाएका थिए। तर पनि व्यापारी र व्यावसायिकहरूलाई धरपकड गर्ने क्रम रोकिएको छैन। २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। स्मार्ट टेलिकमले धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्दा सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पाण्डेलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा छोड्यो।
गोल्छा, अग्रवाल र पाण्डेको पक्राउ र रिहाईले कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने देखाउँछ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा निजी क्षेत्रमा त्रास फैलिरहेको छ। महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘मेरो नाम नछाप्नु होला, सरकारले मलाई पनि थुन्नसक्छ।’ उनले बताए, ‘सरकारको रवैयाले पुराना लगानीकर्ताहरूले नयाँ लगानी वा थप लगानी गर्ने मनसाय गुमाएका छन्। उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधी बनाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ।’
