१९ असार, काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री पद सम्हालेको पहिलो महिनामै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन जारी गरेका थिए। उक्त कार्यनिर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा गरेको छ। समीक्षाका आधारमा, निर्धारित कार्यहरूको करिब ७० प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार, उनी परिणाममुखी सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारप्रति दृढ प्रतिबद्ध छन्। मन्त्रालयले सबै कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्दै आफ्नो कार्यक्षमता अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहने सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले मन्त्रालयको यो प्रगति ‘नीतिगत र कागजी’ मात्र भएको टिप्पणी गर्दै यसको वास्तविक नतिजा जमिनमा देखिन अझै समय लाग्ने बताए। ऊर्जा क्षेत्रका सुधार र योजनाहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका भएकाले १०० दिनको छोटो अवधिमा यसको सफलता वा असफलताको पूर्ण समीक्षा गर्न कठिन हुने अधिकारीले व्याख्या गरे। ‘ऊर्जा क्षेत्रका सुधारहरू रातारात प्राप्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले अघि सारेका लाइसेन्स, पीपीई र संरचनात्मक सुधारका विषयहरू पाइपलाइनमै छन्। यसको नतिजा देखिन अझै केही समय पर्खनुपर्दैछ।’
मन्त्रालयले ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको भएतापनि अधिकारीले विगतका मन्त्रीहरूले पनि यस्तै ८०–८५ प्रतिशत सफलता दाबी गर्ने गरेको स्मरण गराए। उनका अनुसार समस्या कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। ‘हामी रिपोर्ट र पेपरमा सदैव सफल हुँदैनौं, तर जमिनमा आयोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ। साना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पनि १२–१५ वर्ष लाग्ने र लागत बढ्ने समस्या अझै समाधान भएको छैन,’ उनले थपे।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना र प्रगति नभएका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू अघि सारेको छ। तर यस्तो गम्भीर निर्णय गर्दा ‘ब्रोडर स्टेकहोल्डर कन्सल्टेसन’ (सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श) नगरिएको अधिकारीले बताए। ‘आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा निजी sektor मात्र दोषी हुँदैन, राज्यको पनि भूमिका हुन्छ। मुख्य कारण नपत्ता लगाएर एकल रूपमा लाइसेन्स खारेज गर्ने या नयाँ नीति ल्याउँदा भविष्यमा पुराना समस्याहरू दोहोरिन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए।
सरकारी प्रयासबाट वर्षौँसम्म हुन नसकेको काम निजी क्षेत्रको सहभागितामा छिटो सम्पन्न भएको बताउँदै अधिकारीले सरकारले ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बजेट र नीतिहरू अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई विकासको मार्गचित्र हुनुपर्छ। सरकारले रिपोर्टका पानामा मात्र होइन, जमिनमा नतिजा देखाएर मानक स्थापित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
कार्यसम्पादनमा नियत सकारात्मक : इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनमा नियत सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सोच राखेको भन्दै उनले नियतमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ नभएको टिप्पणी गरे। ‘१०० दिन कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त समय होइन, तर अहिलेसम्मको नियत हेर्दा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक कदम चालिरहेको देखिन्छ,’ लामाले बताए।
ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझ नजिक राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘भोलि प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाने भएकाले सरकारले क्लोज कोअर्डिनेसन (नजिकको समन्वय) मा काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने। लामाले बजेटमा केही राम्रा बुँदाहरू भएतापनि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषयहरूले अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै आगामी दिनमा ती बुँदाहरूलाई सही तरिकाले अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
