२१ असार, काठमाडौं । पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ समितिलाई केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिन नहुने सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आवश्यक विषयहरू निर्देशनको सट्टा सुझावको रूपमा दिन समितिलाई उनले आग्रह गरेका छन्। अर्थ समितिले निर्देशन दिने र केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था नआउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
समितिले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता प्रयोग गरी अर्थतन्त्रको हितमा नीति निर्माण गर्न सक्ने अधिकारीले बताएका छन्। अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थिति अनुसार आगामी आवको मौद्रिक नीति केही खुकुलो हुने अपेक्षा राखेका छन्। साथै, केन्द्रीय बैंकले हालका नीतिगत दरहरू कायम राख्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि उनले सुझाएका छन्।
विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर भएकाले केन्द्रीय बैंकको केही सीमा रहेको अधिकारीले बताए। “मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरूबाट थप समर्थन गरिरहेका छौं,” उनले अर्थ समितिमा केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिँदै भने। खराब कर्जा वर्गीकरणको अवधि बढाएर खुकुलो बनाउन नहुने आशय उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट (बीआईएस)ले लागू गरेको व्यवस्था पालन गर्न २० वर्ष लागेका छन् र पछि फर्कन नहुने उनको भनाइ छ। “यदि अहिले त्यहाँबाट पछि हट्यौं भने फेरि त्यो मापदण्डमा पुग्न गाह्रो हुनेछ,” उनले थपे, “बैंकको नाफाका लागि अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ। साउथ एसियामा नेपालको बैंकिङ प्रणाली जस्तै सुरक्षित अरु छैन। अनावश्यक रूपमा नीतिलाई चलाएर प्रणालीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।” केन्द्रीय बैंक जतिसुकै स्वायत्त भएर मौद्रिक नीति बनाउने हो, त्यति अर्थतन्त्र बलियो हुने उनको विश्वास छ।
