नेपाल-चीन सम्बन्ध: अमेरिकाको चेतावनीपछि बालेन सरकारका लागि तिब्बत ‘चुनौती’ कस्तो छ
संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानवअधिकारको सन्दर्भमा जारी गरेको चेतावनी र चीनको संशयका बीच नेपालले तिब्बतबारे बेइजिङले व्यक्त गर्दै आएको सुरक्षात्मक चासोलाई संवेदनशीलताका साथ लिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। गत महिना परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमण अवधिमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले “नजिकको छिमेकी, टाढाको आफन्त” भन्ने उपयुक्त व्यञ्जना गरेका थिए।
यसै वर्षको फेब्रुअरीमा अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको कानूनले तिब्बती समुदायमाथि भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा विश्वसनीय आधार देखिएमा दक्षिण एसियाका सरकारका पदाधिकारीहरूको आफ्नै मुलुक प्रवेशमा रोक लगाउने र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोमबार तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको ९१औं जन्मदिन विश्वभरिका तिब्बती शरणार्थीले मनाइरहँदा काठमाडौंका केही स्थानहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको देखियो। तर अधिकारीहरूले यस विषयमा औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल-चीन सम्बन्धमा आफ्नो परम्परागत नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चिनियाँ सुरक्षासम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताए। उनले भने, “यो सरकार गठन भइरहेकै बेला केही संशयहरू व्यक्त भएका थिए। मेरो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल सरकारका प्रतिबद्धताहरू, विशेषगरी एक चीन नीतिको पालन र नेपालको भूभाग चिनियाँ गतिविधिको विरूद्ध प्रयोग हुन नदिन स्पष्टता दिनु थियो।”
तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास विषयमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी निकाय यूएनएचसीआरले नेपालमा करिब १२,००० तिब्बती शरणार्थीमध्ये तीन चौथाईसँग आधिकारिक कागजात छैन भन्ने आकलन गरेको छ। नेपाल सरकारले केही अघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् १९९३ को विवरण उद्धृत गर्दै नेपालका २१ जिल्लामा १२,५४० तिब्बती शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन्।
