एडीबी अध्यक्षको नेपाल भ्रमणमा सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरे

२२ असार, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। नेपालले एडीबीसँग १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (जसको बराबर २५ अर्ब रुपैयाँ छ) ऋण लिने सम्झौता गरेको हो। उक्त सम्झौतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र मासातो कान्दाको उपस्थितिमा दुई राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक ऋण लिनुभयो। सोमबार आर्थिक मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपालले उक्त ऋणलाई एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोग्राम–२) मा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार, ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार परियोजनाका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण छुट्टाइएको छ। यो रकम स्थानीय तहको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि एकीकृत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। साथै, भन्सार प्रक्रिया र लजिस्टिक सेवाहरूको आधुनिकीकरणमा पनि यस दोस्रो ऋण सम्झौताभित्र उपलब्ध रकम प्रयोग गरिने बताइएको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहायताको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा यो साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे। एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँगको छ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपालका विद्यमान बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गर्न बैंकले सधैं सहयोग गर्ने बताए र नेपालको विकास प्राथमिकतासँग बैंकका प्राथमिकताहरू मेल खाने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। सरकारले ऋण लिएको दुई आयोजनाहरू के-के हुन्? एसियाली विकास बैंकको आर्थिक समर्थनमा सरकारले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने योजना बनाएको छ। यस आयोजनाले भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। जोखिममा आधारित जाँचपास र सरलीकृत प्रक्रियाहरूमार्फत भन्सारको आधुनिकीकरणमा यो रकम खर्च गरिनेछ। एडीबीले जनाएको छ कि स्तरीय पूर्वाधार, नियामकीय संरचना र समन्वय प्रणालीमार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन पनि यो ऋण प्रयोग गरिनेछ। यस सुधारले व्यापार लागत घटाउने, सीमापार व्यापारलाई अनुमानयोग्य बनाउने र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन क्षमतालाई वृद्धि गर्नेछ। साथै, यस आयोजनाले वस्तु ओसारपसारलाई कुशलतापूर्वक सुनिश्चित गर्ने र क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलामा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्कोतर्फ, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अर्को आयोजनाले साना र मध्यम आकारका शहरहरूको खानेपानी पूर्वाधारमा केन्द्रित छ। यसले १३ जिल्लाका करिब ८ लाख ५० हजार जनसंख्यालाई फाइदा पुग्ने एडीबीले जनाएको छ।