२२ असार, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ । नेपालले एडीबीसँग १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (जसको बराबर २५ अर्ब रुपैयाँ छ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र मासातो कान्दाको उपस्थितिमा दुई राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन गर्न सो ऋण लिनुपर्ने विषयमा सोमबार सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे ।
नेपालले उक्त ऋणलाई एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोग्राम– २) मा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार परियोजनामा ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण छुट्टाइएको छ । यो रकम स्थानीय तहका खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि एकीकृत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ । साथै, भन्सार प्रक्रिया र लजिस्टिक सेवाहरूको आधुनिकीकरणमा यस दोस्रो ऋण सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध रकम प्रयोग गरिने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहायताको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा यो साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँगको छ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपालका विद्यमान बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गर्न बैंकले सधैं सहयोग गर्ने र नेपालको विकास प्राथमिकतासँग बैंकका प्राथमिकताहरू मेल खाने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । सरकारले ऋण लिएका दुई आयोजना के-के हुन् ? एसियाली विकास बैंकको आर्थिक समर्थनमा सरकारले नेपालका भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने योजना बनाएको छ । यस आयोजनाले भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । जोखिममा आधारित जाँचपास र सरलीकृत प्रक्रियाहरू मार्फत भन्सारको आधुनिकीकरणमा यो रकम खर्च गरिनेछ । एडीबीले उल्लेख गरे अनुसार स्तरीय पूर्वाधार, नियामकीय संरचना र समन्वय प्रणाली मार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन समेत यो ऋण प्रयोग हुनेछ । यस्तो सुधारले व्यापार लागत घटाउने, सीमापार व्यापारलाई अनुमानयोग्य बनाउने र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि गर्नेछ । साथै यस आयोजनाले वस्तु ओसारपसारलाई कुशलतापूर्वक सुनिश्चित गर्ने र क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलामा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतर्फ, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अर्को आयोजना भने साना र मझौला शहरहरूको खानेपानी पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । यो आयोजनाबाट १३ जिल्लाका ८ लाख ५० हजार जनसंख्या फाइदा लिने एडीबीले बताएको छ ।
