२२ असार, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत दक्ष श्रमिक (ई–७ भिसा) पठाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा स्थगित गरिएको यो प्रक्रिया, उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पुनः संचालनमा ल्याएको हो । श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कोरियाको ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण लगायत आवश्यक कार्यहरूमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । पत्रमा उल्लेख छ कि यसअघि मन्त्रालयबाट निर्देशन मागिएको विषय, नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट र उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरूको आधारमा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको हो । अब वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्ष श्रमिकहरूलाई दक्षिण कोरियामा पठाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ । श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादनका लागि समेत अनुरोध गरेको छ । उक्त पत्रको प्रतिलिपि वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पनि पठाइएको छ ।
ईपीएस प्रणालीमा असर पर्छ कि पर्दैन ? सन् २००७ देखि नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सरकारी सम्झौताअन्तर्गत ईपीएसमार्फत नेपाली श्रमिक उत्पादनमूलक, कृषि, निर्माण तथा मत्स्यपालन क्षेत्रहरूमा ई–९ भिसामा रोजगारका लागि जाने गरिन्छ । ई–७ भिसा प्रणाली पुनः सञ्चालन भएपछि केही सरोकारवालाले यसले ईपीएस प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरूले दुवै प्रणाली फरक भएकाले कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ई–९ र ई–७ दुई फरक प्रकृतिका भिसा हुन् । ‘ई–९ अधक्ष श्रमिकहरूको लागि हो भने ई–७ पूर्ण दक्ष श्रमिकहरूको लागि हो । माग, छनोट प्रक्रिया र रोजगारको प्रकृतिका कारण यसले ईपीएसलाई कुनै असर गर्दैन,’ उनले बताए । उनका अनुसार ई–७ अन्तर्गत नेपाली म्यानपावर कम्पनीले दक्षिण कोरियाली रोजगारदाताबाट मागपत्र ल्याउनेछन् र सोही आधारमा दक्ष जनशक्ति पठाइनेछ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले पनि दक्षिण कोरियाली सरकारले नै स्पष्ट पारेको बताए कि ई–७ प्रणालीले ईपीएसलाई असर गर्दैन । उनले भने, नेपालले प्रारम्भमा दक्ष श्रमिकलाई पनि सरकार–सरकार (जी–टु–जी) मोडालिटीमा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो तर दक्षिण कोरियाले व्यवसायी–व्यवसायी (बी–टु–बी) प्रणालीबाट मात्र दक्ष श्रमिक पठाउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । ‘ई–७ मा दक्ष कामदार जान्छन् भने ई–९ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका अधक्ष कामदार जान्छन् । त्यसैले दुवै फरक प्रणाली हुन्,’ प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पार्दै भने । उनले भविष्यमा कुनै असर देखिए पुनरावलोकन गर्न सकिने पनि बताए ।
