नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। २५औं मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्दै केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च भए पनि त्यो प्राप्त गर्न सकिने दाबी गरेको छ। “…सरकारले थालेका आर्थिक सुधार कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ,” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्दै समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति जारी गरिएको गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बताए। “यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुधार गर्दै तिनीहरूको पुँजी परिचालन खर्च कम गरिने र बचतकर्ताबाट ऋण लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने लगायतका कदम प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले बताए।
ऋण व्यवस्थापनमा संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जबानी कडाइका साथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या कम गर्ने, निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जा पुनरुत्थान गर्ने नयाँ उपकरणहरू प्रस्ताव गरिएको गभर्नरले जानकारी दिए। निक्षेपकर्ताको हितमा निक्षेप संस्था सुधार गर्ने तथा आर्थिक अवस्था हेरेर अत्यधिक ब्याजदर तल जान नदिने नीति पनि राखिएको छ। “यसबाट मुलुकभरका निक्षेपकर्तासहित गरीबीमा रहेका वर्ग, उद्योगीहरूलाई उचित ब्याजदरमा सुरक्षित बचत र ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिने मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ,” पौडेलले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निजी क्षेत्रलाई ११ प्रतिशत ऋण विस्तार र १४ प्रतिशत मुद्रा प्रबाहका लक्ष्य राखिएको छ। आपूर्ति सम्बन्धी कारणले पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति केही महिना केही हदसम्म प्रभावित हुनेछ तर चौथो त्रैमासदेखि घटेर ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरले सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
