‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, तर त्यहाँ सबैको बासको अधिकार छ’

सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू डोजर लगाएर खाली गराएको थियो। ती बस्तीमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारियो। सरकारले २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनासम्म कोठाभाडा दिने व्यवस्था गराए पनि लगातार ती मानिसहरूलाई हटाउने काम भइरहेको छ। सरकारले पूर्व तयारी नगरी यस्तो गरेको भन्दै सुकुमवासीहरूले गुनासो गरेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा उठेका समस्या र समस्या समाधानका विषयमा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादमा उनले भने, “म अहिले ६९ वर्षको भएको छु। जन्म काठमाडौंमै, भीमसेनगोलाको वरिपरि भएको हो। म २०३० सालदेखि शङ्खमूलमा बस्दै आएको हुँ।” उनले थपे, “सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका नदी किनारका बस्तीहरू हटाउनुअघि मेरो घर त्यहाँ थियो।”

गुरुङले भने, “संविधान पढ्न त जान्दिनँ, तर सबैलाई बासको अधिकार रहेको संविधानमा लेखिएको छ। २०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधनले पनि १० वर्षअघि बस्दै आएका वासिन्दालाई जग्गा दिने व्यवस्था थियो।” उनले भने, “तर १८ गते डोजर आएर निकै छिटो घर भत्काइयो।” उनले सरकारको निर्णयप्रति गुनासो गर्दै भने, “हाम्रो बसेको क्षेत्र बाढीले कहिल्यै छोएन।”

गुरुङले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “हामीलाई आफ्नै वडा वा छिमेकी वडा, काठमाडौं जिल्लाभित्र वा उपत्यकाभरि बस्न मिलोस् भन्ने छ।” उनले सरकारसँग आग्रह गरे, “दीर्घकालीन समाधानका लागि छलफल गरियोस्।”