संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग

२४ असार, काठमाडौँ । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संस्थाका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले संविधान संशोधनलाई दलित अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उनले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्थाले छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धका संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, भूमिहीन दलितको भूमि तथा आवास अधिकार स्पष्ट गर्न तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।