२४ असार, काठमाडौं । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। संघको विश्वास छ कि यसले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ। मौद्रिक नीतिलाई सतर्कतापूर्वक लचिलो भएको बताइएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तनाव, ऊर्जा मूल्यमा उतारचढ़ाव र अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताबीच नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्टले नेपालको वाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा लगानी वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको संघको धारणा छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अनुकूल आधार तयार भएको निष्कर्ष संघले निकालेको छ।
संघले मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र कायम राख्दै नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक सहजीकरण प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित नीति तथा दरहरू यथावत राख्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिने साथै नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय व्यवस्था कायम राख्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, बैंकिङ नियमन थप सरल तुल्याउने, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्ने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन थप सहज बनाउने मौद्रिक नीति व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यद्यपि संघको धारणा अनुसार वर्तमान आर्थिक परिस्थितिले केही संरचनात्मक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर र कर्जा प्रवाहको पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षा अनुरूप नभएको अवस्था देखिएको छ। यसले अब चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव वा ब्याजदरमा नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, नीतिगत स्थिरता, परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता र समग्र लगानी वातावरणमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको संघले बताएको छ। यही सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी वित्तीय नीति, तीव्र पूँजीगत खर्च, नीतिगत स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रमैत्री संरचनात्मक सुधारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको संघको धारणा छ।
