सरकारी जग्गाको संरक्षण: विगतका सरकारहरूले नसकेको काम बालेन सरकारले कसरी पूरा गर्ने?

सरकारी जग्गाको दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ खारेज गरेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न संस्था वा निकायहरूले भोगचलन गरिरहेका ठूलो परिमाणमा रहेको जग्गा जमिनलाई सरकारी संरक्षणमा ल्याउन नयाँ बाटो खुलेको विज्ञहरूले जनाएका छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारमा दिइएका सरकारी जग्गाहरूलाई बाँकी बक्यौता रकम तिरेर लिजमा परिणत गर्न छ महिनाको समयसीमा उपलब्ध गराएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुई हप्ताअघि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिज सम्बन्धी २०७९ को कार्यनीति खारेज गरेको थियो। मालपोत नियमावली २०३६ को नवौँ संशोधन २०८३ ले ती प्रावधान समेटेकाले उक्त कार्यनीति अन्त्य गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २७० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई करिब ८ हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको पाइन्छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले पछिल्लो प्रयासबारे भने, “भोगाधिकारमा दिइएको जग्गाहरू जुन लिजमा परिणत हुनुपर्ने थियो, ती लिजमा परिणत नभएमा सरकारी जग्गा कायम गर्ने व्यवस्था छ। अहिले नियमावली संशोधन भई नयाँ सूचना जारी गरेर सबैलाई एकपटक अवसर दिएका छौं।” उनले थपे, “लिजमा जाँदा गैरसरकारी निकायहरूले भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।” महालेखा परीक्षकले जनाएको समस्याहरूमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म २७६ संस्थाहरूलाई जग्गा वितरण भएको र ३ संस्थालाई ४०/४० वर्षका लागि लिजमा जग्गा दिइएको तथ्य उल्लेख छ।