गत जेठ १७ गते सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरूबीच भएको धकेलाधकेलको घटनासम्बन्धी गठित जाँचबुझ समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्था सभामुखले “कठोरतापूर्वक” कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। समितिले सभामुखले प्राप्त विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, यस्तै जानकारी उनका स्वकीय सचिव नवराज पाण्डेले दिएका छन्। जाँचबुझ समितिको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ, “जब अमर्यादित” र “उत्तेजक” शब्द प्रयोग हुन्छ, त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको अभिलेखबाट हटाउन र बैठकबाट निष्काशन गर्ने व्यवस्था नियमावलीले लक्जरीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सभामुखले कठोरताका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेखित आचारसंहिता तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गराउन सांसद, संघीय संसद सचिवालय र सभामुखले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। समितिले जेठ १७ गतेको घटनामा संसदीय मर्यादा भंग, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी, संयमको अभाव र व्यवस्थापनका चुनौतीहरू देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सो घटनाको छानबिन गर्न भने जेठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले जाँचबुझ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरूबीचको धकेलाधकेलका कारण जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक पटकपटक स्थगित भएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले समय मागेर हात उठाएपछि सभामुखले अनुमति दिने बित्तिकै बैठक आह्वान गर्दा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ उल्लंघन भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार बैठक सुरु भएदेखि ५ घण्टा ५३ मिनेटमा विपक्षी सबै सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाए। सभामुखले नेपाली कांग्रेसकी सांसद बसना थापालाई आफ्नो बात राख्न समय दिएकी थिइन्, तर उनको कुरा सकिएपछि पनि विपक्षी सांसदले विरोध निरन्तरता दिए। ६ घण्टा पछि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरे भने अन्य विपक्षी सदस्यहरूले वेल घेराउ गरे। त्यसपछि नाराबाजी चल्यो र वेल घेराउ जारी रह्यो।
