मन्त्रीको ‘भाउ घटाऊ’ निर्देशनले नेपाली भान्सामा रातारात सस्तो हुन सक्ने सम्भावना छैन

२५ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १७ असारदेखि लागू हुने गरी इन्धन मूल्य कटौती गरेपछि सरकारले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तत्काल घटाउन निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। २१ असारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना निकालेर भाउ घटाउन आग्रह गर्‍यो भने २२ असारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ‘‘कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगरी तत्काल मूल्य घटाउन’’ निर्देशन दिइन्।

मन्त्री यादवले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ र चामल, दाल, तेल व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भनेकी थिइन्, ‘विश्व बजारसहित नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य घटिसकेकाले सोही अनुपातमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ घट्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत यसमा गम्भीर चासो रहेकाले नुन, तेल, चामलदेखि हरियो तरकारीसम्मको भाउ बजारको वास्तविक अवस्था हेरेर तत्काल घटाउनुस्।’

व्यवसायी र बजारका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्देशन अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्। व्यवसायीका अनुसार, आज अर्डर गरेको सामान आजै पसलमा आइपुग्दैन। अहिले बिक्री भइरहेको चामल, दाल वा खानेतेल एक साता वा १५ दिनअघि नै थोक विक्रेताको गोदाममा आइसकेको हुन्छ। यसैले पुरानो स्टक नसकिँदासम्म नयाँ मूल्य लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थविद्हरूले भने, सरकारको निर्देशन सस्तो लोकप्रियता मात्र हो। अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बजार नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जबसम्म कानुनी व्यवस्था र प्रणालीगत सुधार गरिँदैन, तबसम्म बलजफ्ती वा हाइ-ह्यान्डेडनेसले मात्र बजार नियन्त्रण हुँदैन।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने, ‘बजारमा एकाधिकार र कार्टेलिङ हाबी रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ठाडो हस्तक्षेप आवश्यक छ।’