अर्थ मन्त्रालयले संविधानको मर्म र संघीय शासन संरचनाअनुसार बनाएका अर्थसम्बन्धी १५ पुराना कानुनहरू खारेज गर्ने र ३ ऐनहरूमा संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सार ऐनहरूमा आवश्यक सुधार गरी ढुवानी साधनहरूमा जीपीएस जडान र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। खारेज गरिने ऐनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र मुद्दाहरू राजस्व अनुसन्धान विभागबाट आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। (२६ असार, काठमाडौं)
अर्थ मन्त्रालयले केही पुराना अर्थसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन र खारेज गर्न बनाएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका र वर्तमान संघीय शासन संरचनासँग असामन्जस्य देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्ने तयारीमा छ। यसले कानुनी दोहोरोपनालाई अन्त्य गर्दै कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विश्वास मन्त्रालयको रहेको छ।
मन्त्रालयले प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन बढाउने ऐन २०१४, आयकर दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ। साथै मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा पदभार ग्रहण गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए र यस प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित छ, जसको नेतृत्व पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेका थिए।
