समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति दूरदर्शी र सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। परिसंघले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिँदै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। परिसंघले रुग्ण उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन र बैंकिङ सेवाको सरलीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ। २६ असार, काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति दूरदर्शी आएको जनाएको छ। सिबिफिनले आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने सिबिफिनको दृष्टिकोण छ।
साथै, मौद्रिक नीतिले नियामक सरलीकरण र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण सहित मौद्रिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको सिबिफिनले जनाएको छ। परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिले समेटेको परिसंघले बुझेको छ। रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जा पुनरुत्थानका विषयले व्यावसायिक वातावरण अझ पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ।
नीतिगत स्थिरता कायम राख्न नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत राख्ने निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ। साथै, बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रिया लचिलो बनाउने, वित्तीय सेवा डिजिटलाइज गर्ने र बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रति संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। विदेशी मुद्रा खरिद मार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका बेला स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनजस्ता नीतिगत व्यवस्था पनि दूरदर्शी र सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणमा जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्तताको केही नियामकीय सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको थियो। आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए पनि वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा एकीकृत निर्देशनमार्फत संशोधन हुने अपेक्षा गरेको छ। नेपाल सरकारको अर्थतन्त्र विस्तारको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सुझाव दिइएको हुँदा सम्बोधन हुनुपर्ने परिसंघको दाबी छ। मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ प्रणालीलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।
