गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक बिहीवार सर्वसम्मतले पारित भएसँगै त्यहाँ औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको जानकारहरूले बताएका छन्। विधेयक पारित भएसँगै सरकारी निकायमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिने बताइएको छ। त्यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश गाँजा खेतीबारे कानुन बनाउने पहिलो प्रदेश बने पनि कार्यान्वयनमा सङ्घीय कानुन बाधक देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि बनाइने बताएकी छन्। विधेयकमा प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्बरता र व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजा खेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
गाँजा खेती गर्ने जिल्ला तथा स्थानीय तहको पहिचान र क्षेत्र निर्धारणका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिइने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहले क्षेत्र तोक्ने छ। विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टीएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजामा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने विधेयक सर्वसम्मतले पारित भए पनि कार्यान्वयनमा सङ्घीय कानुन बाधक रहेको यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। सङ्घीय कानुनको लागुऔषध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसै कारण गाँजा खेती र उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको दाहालको दाबी छ।
