नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधार अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बर्खायाममा १ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खेर गएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्राधिकरणको क्रेताको एकाधिकारले गर्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू मर्कामा परेको आरोप लगाएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका रूपमा अलग्गै स्वायत्त कम्पनीहरूमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग उठेको छ। २८ असार, काठमाडौं।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताका कारण मुलुकमा उत्पादित १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको छ। प्राधिकरणले प्रसारण पूर्वाधार अभाव र खपतभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको भन्दै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बाट बिजुली नकिनेको हो। नेपालमा जलविद्युत् क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएको भए पनि उत्पादित बिजुलीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बर्खायाममा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले ठूलो नोक्सानी भोग्नु परेको छ। अहिले उत्पादन हुन सक्ने सबै विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसक्दा विद्युत् प्राधिकरण आफैं र आफ्ना सब्सिडियरी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तयार नभएको, सबस्टेसन क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको र माग भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएको भन्दै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको छ। प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका जलविद्युत् आयोजना लाई आवश्यकता अनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन अभावको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजना लाई कन्टिन्जेन्सी (आपतकालीन) मा राख्ने गरेको छ।
बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन क्षमता नपुग्ने भएकाले हरेक वर्ष वर्षायाममा प्राधिकरणले आपतकालीन अवस्थामा आयोजना लाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गर्दछ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले नेपालको ऊर्जा बजारमा विद्युत् प्राधिकरणको ‘क्रेताको एकाधिकार’ रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू सिर्जना गरेको बताएका छन्।
