साउथ चाइना सी सम्बन्धी हेग फैसलाको १० वर्ष पूरा भए पनि बेइजिङले उक्त निर्णयलाई शून्य र बदर भन्दै खारेज गरेको छ। अमेरिका र फिलिपिन्ससहित १४ देशको गठबन्धनले उक्त फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी भन्दै कार्यान्वयन गर्न बेइजिङलाई दबाब दिएका छन्। चिनियाँ विश्लेषकहरूले कूटनीतिक गतिरोध तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायमार्फत संवाद र व्यावहारिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। ३० असार, काठमाडौं।
हेगको साउथ चाइना सी सम्बन्धी फैसलाको एक दशक भइसकेको छ। विश्लेषकहरूले बेइजिङलाई सदासयतापूर्वक कूटनीतिमा लागिरहन सल्लाह दिएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको खोजी गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। लागू नगरिएको यो निर्णयले क्षेत्रीय समुद्री तनावलाई कम गर्न नसकेको तर्क उनीहरूले गरेका छन्। सन् २०१६ मा एक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले फैसला गरेको थियो। यसले साउथ चाइना सीको ऐतिहासिक र आर्थिक अधिकारमा चीनका अधिकांश दाबीहरू अमान्य रहेको बताएको थियो। बेइजिङले यो फैसलालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त फैसलालाई लिएर एक साताको अन्त्यमा नयाँ आरोप-प्रत्यारोपहरूपछि यी मूल्याङ्कनहरू आएका हुन्। आइतबार उक्त फैसलाको १०औँ वार्षिकोत्सव थियो। अमेरिका र फिलिपिन्सको नेतृत्वमा १४ देशको गठबन्धनले यसलाई ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम’ भनेको थियो। उनीहरूले यसलाई मान्यता दिन वा लागू गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै बेइजिङको आलोचना गरे। बेइजिङले सोही दिन यसको जवाफ दियो। उसले अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको सैन्य परिचालनलाई साउथ चाइना सीको क्षेत्रीय शान्तिका लागि ‘प्राथमिक खतरा’ भनेर वर्णन गर्यो।
