यो आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा पछिल्ला तथ्यांकहरूले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व र पुँजीगत खर्चका लक्ष्य दुवैमा कमजोर प्रदर्शन भएको देखाएका छन्। असार ३० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ भने विकासका लागि पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि पूरा हुन सकेको छैन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। नयाँ सरकारले गठन भई १०० दिन पूरा भइरहँदा पनि ती आंकडामा उल्लेखनीय सुधार नआएको देखिन्छ, जुन कतिपयको अपेक्षाभन्दा कम हो।
सरकारका आर्थिक अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो, जसमा असार ३० सम्म जम्मा १२ खर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि तोकेको लक्ष्य ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेकोमा असार ३० गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ८५ अर्ब (४५.५६ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ। “आज (बुधवार) पनि कतिपय भुक्तानीहरू हुने छन्। असार २५ गते अगाडि भएका भुक्तानीहरू सम्बन्धित कार्यालयका आदेश अनुसार मात्रै हुने छन् भने त्यसपछि बिल जाँच गरी मात्रै भुक्तानी हुनेछ,” महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले बुधबार दिउँसो बताएका छन्।
“समग्रमा हेर्दा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च विगतका वर्षहरूसँग तुलनात्मक रूपमा उस्तै देखिन्छ,” उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको स्तर लगभग समान रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च २ खर्ब २२ अर्ब, तिन वर्ष अघि १ खर्ब ९२ अर्ब, त्यसअघि २ खर्ब ३४ अर्ब र त्यसअघि २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ। यसपालि कम किन? असार ३० सम्मको पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशतमै सीमित रहेकाले बाँकी दुई दिनका भुक्तानी मिसाए पनि ठूलो परिवर्तन नआउने देखिन्छ। “अघिल्ला चार-पाँच वर्षको औसत पुँजीगत खर्च करिब ६२ प्रतिशत हो। यस वर्ष यो कम हुनुको मुख्य कारण देशले अनुभव गरेको राजनीतिक अस्थिरता हो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने।
“राजनीतिक अस्थिरता, जेन जि आन्दोलन, अन्तरिम सरकार जस्ता कारणले खर्च प्राथमिकतामा असर परेको छ,” उनले जोड दिएका छन्। साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो, भदौमा जेन जि आन्दोलनपछिको सरकार फेरियो र छ महिनाको अन्तरिम सरकारले चुनावमा जोड दियो। त्यसपछि गठन भएको नयाँ सरकारले पनि १०० दिन पूरा गरिसकेको छ। “तीन महिनाभित्रै महत्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन तर औसतभन्दा कम भएको देखिन्छ,” श्रेष्ठले बताए। मन्त्रीले दिएका आशापूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले सरकारले केही नीतिगत सुधार गरिसकेको र थप सुधार गर्दै गएको बताएका छन्, जसले बजारमा बढी रकम प्रवाह हुन मद्दत गर्ने बताए।
