सरकारले ‘डिजिटल करेन्सी’लाई बैंक नोट सरह मान्यता दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षणका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने प्रयासलाई सघाउनेछ। यसै साता सरकारले विदेशी विनिमय कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा ‘डिजिटल करेन्सी’को परिभाषा समावेश गरिएको छ।
नयाँ सरकारले गठन भएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयकमा ‘करेन्सी’ भन्नाले नगदको रूपमा चल्तिमा रहेको बैंक नोटबाहेक सिक्का र बैंकबाट जारी गरिएका ‘डिजिटल करेन्सी’लाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी पाइलट परियोजना’ लागू गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको सन्दर्भमा कानुनले त्यसलाई चिन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले संसद्ले राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनलाई पारित गर्दा डिजिटल करेन्सीको प्रयोगबारे थप प्रष्टता आउने बताएका छन्। उनले भने, “ऐनको संशोधन गर्दा कुन कुन खालका डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा संसद् र सम्बन्धित समितिबाट केही प्रष्टता आउँछ।” नेपालले निजी रूपमा जारी गरिएका भर्चुअल करेन्सीलाई मान्यता नदिने नीति लिदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको र कानुनी मान्यता दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “हामीले भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत एउटा महाशाखा खोलेर ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी’ बारे अध्ययन गर्ने र सकिन्छ भने २०२६ को अन्त्य तिर होलसेल पाइलटमा जाने भनेका छौँ।”
