सरकारले बिजुली महसुलमा भ्याट लगाउने निर्णयमा संशोधन गर्दै राहत प्रस्ताव ल्याउने तयारी
सरकारले बिजुली महसुलमा कर लगाउने आफ्नो प्रारम्भिक निर्णय संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा महसुलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने निर्णयले व्यापक आलोचना भोगेको थियो। यसैबीच, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले असार ११ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेका थिए कि “अन्तिम उपभोक्तामा बढी भार नपर्नेगरी निर्णय समायोजन गरिने”।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार, बिजुली महसुलमा भ्याट लागु गर्ने विषयलाई सहज र उपयुक्त बनाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उनले भने, “यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशिका तयार पारेको छ र स्वीकृति भएका बेला सार्वजनिक गरिनेछ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै भनेका थिए, “साउन १ गतेदेखि उपभोक्ताहरू र सर्वसाधारण जनताको हितमा निर्णयहरू सार्वजनिक गरिनेछन्।”
साउन १ तारिख शुक्रबार पर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले भने, यो विषय अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गत पर्ने भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए। मन्त्रीस्तरमा छलफल भएको भए पनि आफू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले मन्त्रालयमा निर्देशिका पठाइएको जानकारी दिएका छन् र उनले भने, “केही घण्टाभित्र त्यसबारे निर्णय हुनसक्ने सम्भावना छ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि यो विषयमा स्पष्ट विवरण दिएका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए कि “अन्तिम तहका उपभोक्तालाई मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा राहतसहित मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको” छ। अधिकारीहरूसँगको जानकारी अनुसार, ५० भन्दा बढी इकाई प्रयोगमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको थियो।
