पटकपटकको छलफल र शुक्रबार घण्टौंसम्म चलेको वार्तापछि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सहमतिसँगै विगत नौ दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधको रूपमा मान्यता दिँदै यसलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिएको घोषणा आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ। “यसबाट सबै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने छन्,” वार्तापछि सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र उक्त समस्याको समाधानका लागि विशेष विधेयक तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउन लाग्नेछ। यस्तै, छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ जसले मुद्दाहरू हेर्ने, पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ र मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। “नयाँ कानूनले बढी रकमको फर्जी कागजात बनाउने, ब्याजमा साँवा जोड्ने, ऋणीलाई भुक्तानी नगर्ने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मान्नेछ,” प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
मिटरब्याजीहरू सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लिखित प्रमाणहरूको फोरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी र शुद्धीकरणसहित छानबिन फौजदारी कार्यविधिअनुसार गरिनेछ र न्यायाधीशका मुद्दाहरूमा पीडितलाई कानुनी सहयोग प्रदान गरिने छ। पीडितका उजुरीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने जानकारी सहभागीहरूले दिएका छन्। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितको प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी समाधान गर्ने र अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गरिने सहमति पनि भएको छ।
पुनः मिटरब्याजको चक्रबाट जोगिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता र राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् भनी सरकारले जनाइएको छ। गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरी बाराको निजगढ पुगेर असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित पक्षबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। बाराको सिमरामा सरकारी टोली र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूपमा परिणत गरिएको छ। जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरूलाई त्यहाँ रोक्दै सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसअघि पनि बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई पक्षबीच गहिरो छलफल राति ढिलोसम्म चलेको थियो। उक्त छलफल र मौखिक सहमति आधारमा शुक्रबार अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको तीनसदस्यीय टोली र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाह नेतृत्वको छसदस्यीय टोली वार्तामा सहभागी थिए।
