सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अल्पमतमा परेर आवश्यक बहुमत जुटाउन असफल भएको हो। तथापि, बजेट पारित नभए पनि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था कायम छ। १ साउन, धनगढी।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि राजनीतिक विवादका कारण २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन सकेन। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थन लिएर बजेट पारित गर्ने प्रयास गरे, तर नेकपाले पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि उनी एक्लिए।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार बजेट असफल भए पनि प्रदेशको बजेट पूर्ण रूपमा शून्य अवस्थामा पुगेको छैन। प्रदेश सरकारले पहिले नै सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ बनाइसकेको छ, जसअनुसार आजदेखि प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन गर्न सक्नेछन्। ऐनको दफा ३ मा विशेष परिस्थितिमा राजस्व संकलनको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राजस्व संकलन जारी राख्न अनुमति दिन्छ। तर, प्रदेश सरकारले कुनै पनि खर्च गर्ने अनुमति भने पाएको छैन।
