आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजित कुल बजेटको ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। पूँजीगत खर्च लक्ष्य ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा अधिकांश रणनीतिक र ठूला परियोजनाहरूको घोषणा कागजमै मात्र सिमित रह्यो। सरकारले मल कारखाना, निजगढ विमानस्थल र सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनामा ठोस प्रगति गर्न सकेन। १ साउन, काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन (असार ३२) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खर्चका सबै सूचक निराशाजनक रहे। सरकारले यस वर्ष कुल विनियोजनको आधा पनि विकास खर्च गर्न सकेन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ३२ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित भयो। यस आवमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पूँजीगत खर्च लक्ष्य राखेको थियो, तर आर्थिक वर्ष अन्तिम दिनसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोडमात्र विकास खर्च भएको छ। यस आवमा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो। कुल खर्च भने लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ। अर्थात्, ३२ साउनसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोडमात्र बजेट खर्च भएको छ। चालु खर्च भने १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो। चालु बजेट विनियोजन ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो। गत आवको बजेट तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरे। बजेट सार्वजनिक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए। २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले। २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले छन्। दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेको बजेटबाट सरकारले प्रारम्भिक सुधारको संकेतसम्म देखाउन सकेन। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आवमा विकास खर्चको दयनीय हालत नदेखाउने बताउँदै आएका छन्। वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत भयो। कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडको लक्ष्यमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड बराबर खर्च भयो। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कुल खर्च ८५.९६ प्रतिशत पुगाउने लक्ष्य राखेको थियो। चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड पुर्याउने लक्ष्य थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब खर्च लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ। कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडसम्म पुग्ने अनुमान अर्धवार्षिक समीक्षामा गरियो।
