Skip to main content

नक्कली र चोरी जुत्ताचप्पल बिक्री गर्नेविरुद्ध वाणिज्य विभागले कडा कारबाही गरिने

बजारमा नक्कली र चोरी पैठारी गरिएका जुत्ताचप्पलहरूको तीव्र वृद्धि भएका कारण सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्दो प्रयास गर्ने चेतावनी जारी गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सामाजिक सञ्जाल र भौतिक पसलहरूमा भइरहेको अवैध बिक्रीलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत वस्तुको लेबल, पैठारी र बिक्रीमा कानुनी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न सबै व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ।

१ साउन, काठमाडौं। बजारमा गैरकानुनी रूपमा नक्कली, गुणस्तरहीन र चोरी पैठारी गरिएका जुत्ताचप्पल (फुटवेयर) को कारोबार बढ्दो भएकाले सरकारले कडा कारबाही गर्न चेतावनी दिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्तो अवैध कार्य नगर्न र नगराउन सबैलाई सचेत गराएको छ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा लेबल नभएका, प्रख्यात ब्रान्डका नाममा बनेका नक्कली तथा कम गुणस्तरीय जुत्ताचप्पलहरू विभिन्न माध्यमबाट उजुरी र गुनासो प्राप्त भएपछि तीव्र रूपमा बिक्री भइरहेका छन्। यस्ता वस्तुहरू केवल भौतिक पसलमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरू (अनलाइन सपिङ) मा पनि व्यापक रूपमा वितरण भैरहेको विभागले जनाएको छ।

चोरी पैठारीका यी सामानहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्‍याउने र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने खतरा रहेको विभागको ठहर छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ का विभिन्न दफा स्मरण गराउँदै व्यवसायीलाई आफ्नो दायित्व नबिर्सन कडा चेतावनी दिएको छ। ऐनको दफा ६ अनुसार उत्पादकले आफनो उत्पादनमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, दफा ८ अनुसार पैठारीकर्ता (इम्पोर्टर) ले वस्तु आयात गर्दा कानुनी सर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ भने दफा ११ अनुसार विक्रेताले विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त वस्तु र सेवा पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न यी प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। विभागले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता (गोदाम सञ्चालक) र खुद्रा विक्रेताहरूसम्म कानुनी दायित्व र सर्तहरूको पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ। यदि कसैले कानूनी व्यवस्था विपरीत नक्कली सामान विक्री गर्ने, चोरी पैठारीलाई समर्थन गर्ने वा उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्ने भेटिए कडा कारबाही गरिने विभागले पुनः चेतावनी दिएको छ।