बैंकरहरूले बैंकका सीईओ वा संचालकलाई सामान्य चेतावनी दिइएको आधारमा मात्र अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विधेयकमा सीईओलाई गभर्नर बन्न रोक लगाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प खुला राख्न सुझाव दिएका छन्। सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अपराधको प्रकृतिअनुसार सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
३ साउन, काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई राष्ट्र बैंकले चेतावनी वा स्पष्टीकरण सोधिएको आधारमा अयोग्य ठहर गर्न नहुने बैंकरहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले यस्ता सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सीईओले कस्तो कारबाहीपछि अयोग्य ठहरिने भन्ने विषय स्पष्ट समेट्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न रोकिएको विषयप्रति पनि बैंकरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विधेयकअनुसार बैंकका सीईओ गभर्नर बन्न नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विकल्प खुला राख्न सुझाव दिएका छन्। सीईओ भएकै कारण गभर्नर हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा कुलिङ पिरियड राखेर विकल्प खुला गर्न सकिने उनको सुझाव छ। अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। सामान्य चेतावनी वा सल्लाह दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘अपराधको वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ, सामान्य चेतावनी दिएको वा सल्लाह दिएको विषयलाई गम्भीर अपराधजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनै पनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्था भन्ने व्याख्या भएकाले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन संविधान र राष्ट्र बैंकको ऐनले समेत कभर गर्नुपर्छ।’
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटि अनुसार सीईओ वा संचालक अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन सुझाएका छन्। तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा संचालकलाई अयोग्य ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने उनको भनाइ छ। तीन दशकभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्तिहरू सीईओ पदमा छन् र तिनीहरू सबैलाई यस सम्बन्धमा अन्योलता छाएको उनले बताए। विधेयकले यस्ता अन्योलताहरू हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने आग्रह गरे। चेतावनी वा सल्लाह दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा उनको जोड थियो। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक त्यसैअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने उनले सुझाए।
