Skip to main content

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गराए छलफल

समाचार सारांश: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र धितोपत्र सरोकारवालासँग सिधै छलफल अघि बढाउनुभएको छ। बजेटका विषयवस्तु र सरकारी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच नीतिगत असहमति देखिएको छ। रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्ष र कार्यशैलीमा आएको खटपटका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ। ५ साउन, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही हप्तादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आउनुभएको छ। निजी क्षेत्रका विविध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमंत्रीसँग कुराकानी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई खोज्ने गर्दछन्। तर कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित हुनुभएको छैन। ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित हुँदा केही कमी महसुस भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रो समस्या समाधान हुने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित छौं।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सिइओहरूसम्मलाई छुट्टाछुटै भेट्दा कुनै बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनु निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थपूर्ण लागिरहेको छ। उदाहरणस्वरूप सोमबार प्रधानमन्त्रीले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग बैठक गरे। उक्त बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए। धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका सुझाव र सोधिएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भट्ट र लम्सालसँग छलफल गरिन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्रको सभापति र आफूपछि वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैं अर्थतन्त्रसँग डील गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई बेवास्ता गरिएको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार यसले मात्र अर्थमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको अविश्वास नभएर रास्वपा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको प्रभाव पनि देखाउँछ। अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रूपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ।