ऊर्जा र जलस्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेशहरूले संघीय सरकारलाई ‘थ्रि एस’ प्रस्ताव पेश गरे

प्रदेश सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको नीति लागू गर्न माग गर्दै ‘थ्रि एस’ अवधारणा प्रस्ताव गरेका छन्। नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी स्ट्रालर अर्डर प्रणालीअनुसार तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने विधेयकमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरणमा ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गर्दैछ। ५ साउन, काठमाडौं।

प्रदेश सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोतको उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा संघीय सरकारलाई ‘थ्रि एस’ अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य भन्ने प्रस्ताव आज गरिएको विषयगत समितिको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवहरूको सहभागितामा बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरेको हो। बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’बारे प्रदेश सरकारसंग विचार-विमर्श गरेको छ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन स्पष्ट नभएको भन्दै प्रदेश मन्त्रीहरू र सचिवहरूले प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रदेशहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय उठाएको बताए।

‘अहिलेसम्म एउटै खोला वा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैपटक काम गरिरहेका छन्, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य अवधारणा व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन भन्ने हो।’ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझावहरू समावेश गरिनेछ।