न्यायसम्पन्नताका लागि दक्षिण एसियाली अभियानले नेपालसहित दक्षिण एसियाका छ मुलुकमा यौन हिंसापीडितहरूले क्षतिपूर्तिमा पहुँचका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ६ साउन, काठमाडौं। दक्षिण एसियामा यौन हिंसापीडितहरूले क्षतिपूर्तिमा पहुँचसम्बन्धी एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। यो प्रतिवेदन न्याय समावेशी अभियान नामक दक्षिण एसियाली नेटवर्कले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा एकैपटक सार्वजनिक गरेको हो।
२७ सदस्य संस्था रहेको दक्षिण एसियाली सामाजिक सञ्जाल समाजले गरेको अध्ययनमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले क्षेत्रीय रूपमा यौन हिंसापीडितहरूको क्षतिपूर्ति, न्यायमा पहुँच र कानुनी व्यवस्थाको अवस्थालाई विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनले बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका देशहरूमा यौन हिंसापीडितहरूको लागि उपलब्ध क्षतिपूर्ति प्रणाली, कानुनी प्रावधान र व्यवहारिक कार्यान्वयनको उच्चस्तरीय समीक्षा गरेको छ। अध्ययनले अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यौन हिंसापीडितका लागि न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अझै चुनौतीहरू कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितहरूको अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा व्यवस्थित र सुदृढ कानुनी संरचना प्रदान गरेको छ। यद्यपि, द्वन्द्व कालीन यौन हिंसाका पीडितहरूले अझै पनि प्रभावकारी परिपूर्तिको पहुँच पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनले नेपाललाई यौन हिंसापीडितको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभ्यास प्रस्तुत गर्ने दुई देशमध्ये एकका रूपमा चिनिएको छ, जसबाट अन्य मुलुकहरूले सिक्न सक्ने देखाएको छ।
अन्ततः, प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली सरकारहरू, दातृ संगठनहरू र नागरिक समाज संस्थाहरूलाई यौन हिंसापीडितका लागि प्रभावकारी र द्रुत क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्न ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। विशेष गरी बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा, चाहे दोषी फौजदारी मुद्दामा प्रमाणित किन नहुँदा पनि पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ। यसले पीडितहरूले दोषी प्रमाणित हुन पर्खनुपर्ने बाध्यता हटाउँदा समयमै राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
