सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोगको अवधि पाँच वर्षसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक विपद् प्रभावितका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निजी आवास निर्माण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा आधारदरभन्दा १.५ प्रतिशत मात्रै थप गर्न पाउनेछन्। ७ साउन, काठमाडौं।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज रूपमा पाँच वर्षसम्म उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यदि कुनै ऋणीले तीन वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर समयमा भुक्तानी गरेमा उक्त कर्जा नवीकरण गरी वा नयाँ कर्जा लिएर थप दुई वर्षसम्म सहुलियत पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गर्दै साविकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप गरेको छ।
प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा दिने क्रममा बैंक र वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नपाएको भए ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। संशोधित कार्यविधि अनुसार, “यदि कुनै त्रैमासिकमा परिस्थितिजन्य कारणले ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न सक्दैन भने अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको पक्का गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछन्।”
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह भएका कर्जा तथा सम्बन्धित सेवा र शर्तअनुसार अनुदान प्रदान हुने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार कृषि र पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा बीस लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ। यस किसिमको कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ।
