नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीका केही व्यवस्थाहरूका कारण विगतमा खरिद तथा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको थियो, तर अब अधिकारीहरूले यसको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा केही महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै लागू गरिएकोपछि अब काम छिटो हुने अपेक्षा गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका एक जना पदाधिकारीले भने कि सरकारले विगतको तुलनामा ठूलो सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि अझै प्रभावकारी हुने खालको पर्याप्त कदम नलिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसै गरी एक जानकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सरकारले ल्याएको परिवर्तनले मूल्यांकनमा लाग्ने समय अझै लामो हुनसक्ने जोखिम दर्शाएका छन्। यसअघि सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तर भन्दा न्यूनतम मूल्यलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ मा ‘बिडिङ’ सम्बन्धी गरिएको एउटा व्यवस्थालाई अधिकारीहरूले विशेष महत्वका साथ अघि सारेका छन्। पहिले सबैभन्दा कम मूल्यको बिडिङ स्वीकार्ने गरिए तापनि अब ‘एभरेज बिडिङ’ अर्थात औसत मूल्यको प्रस्तावमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। औसत मूल्यलाई प्राथमिकता दिएपछि गुणस्तरभन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमा आधारित निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। “यो ठूलो परिवर्तन हो। नेपालमा लोवेस्ट बिडिङ हुने र काम नहुँदा समस्या भइरहन्थ्यो,” सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारीले बताएका छन्। ऐनमा गरिएको संशोधनले ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समय कम गरेको छ। “अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्ने समयावधि ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन र राष्ट्रिय टेन्डरको हकमा ३० दिनबाट २१ दिन गरिएको छ,” भण्डारीले थपे।
जानकारहरूको अनुसार विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको डरका कारण सम्बन्धित अधिकारीहरूले ‘भेरिएशन’ मा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। तर अब त्यो हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधनपछि पहिले १५ प्रतिशत भन्दा माथिको ‘भेरिएशन’ सचिवस्तरबाट अनुमोदित हुन्थ्यो भने अहिले प्रतिशतमा आधारित भएर अधिकृतदेखि विभागीय प्रमुखसम्मले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। “भेरिएशन आदेश जारी गर्न पहिले सचिवस्तरमा आउनुपर्थ्यो, अब भने यो तल्लो तहसम्म झरेको छ,” प्रवक्ता भण्डारीले भने। त्यस्तैगरी, ठेकेदारले बीचमा ठेक्का तोड्दा तिर्नुपर्ने रकमको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। केही कारणले ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोड्दा आयोजना पूरा गर्न बाँकी काम गर्ने खर्च सम्बन्धित कम्पनीले तिर्ने प्रचलन थियो, अब बाँकी कामका लागि थप लागत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सुधारहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। “यसले निर्माण कार्य र मालसामान खरिद सम्बन्धी जटिलताहरूलाई सहज अनि प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ,” भण्डारीले बताए।
