नयाँ पुस्ताका युवाहरूले गरेको जनजीवन आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई-तिहाइ जनादेश प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यशैली विगतदेखि अस्थिर र प्रभावकारी हुन नसकेको छ। २०७९ वैशाखमा गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या सीमित गर्न र कार्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएको थियो। शासकीय बेथितिविरुद्ध युवाहरूले गरेको जनजीवन आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई-तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भएको छ। यो गहिरो जनविश्वास केवल सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र होइन, वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनलाई उखेल्दै सुशासन ल्याउने लक्ष्यका लागि हो। सुशासन केवल भाषणका मीठा शब्दहरूमा होइन, परिणाममुखी काममा देखिनुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक थालनीका लागि सबैभन्दा पहिले विद्यमान राज्य संयन्त्रका कमजोरीहरू र तिनको कार्यशैलीलाई गहन रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ। यी अव्यवस्थाका वास्तविक चित्र उजागर गर्दै सुशासनको मार्गचित्र तयार पार्न अनलाइनखबरले सुरु गरेको समाचार र विचार श्रृंखलाको नाम हो- जनादेश सुशासन। ६ चैत, काठमाडौं। दुई हप्ता अघि सम्पन्न चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरू तीनवटा महत्वपूर्ण काममा व्यस्त थिए। पहिलो, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना तयार पार्ने। दोस्रो, सुशासन नीतिको विकास। र तेस्रो, जनजीवन आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा सुशासन मार्गचित्र बनाउने। संयोग के चुनौतीभराे रह्यो भने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई कार्यप्रकृति र अनुभव नमिल्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउन अग्रसर भइन्, तर सुशासनसँग सम्बन्धित यी तीनवटै दस्तावेज पारित गर्न वा तीप्रति अपनत्व जनाउन चासो देखाइनन्। ‘इमान्दार कर्मचारीहरूका लागि उहाँजत्तिको सजिलो प्रधानमन्त्री विगतमा अरू कतै थिएनन्, त्यसैले कर्मचारी संयंत्रले उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भने, ‘आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विषयवस्तुको उपेक्षा नगरेर यदि उहाँले अपनत्व देखाएको भए काम धेरै सहज हुन्थ्यो।’
