इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्धले संसारले खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ऊर्जा स्रोतहरूमा कति बढी निर्भरता राखेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता तेलको मूल्यमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ र अहिले यसको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १०० डलर पुगेको छ। पानीजहाज तथा ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूमा भएको हवाई आक्रमण र स्ट्रेट अफ होर्मुज, जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल ओसारिन्छ, को बन्द हुँदा तेलको मूल्य बढ्न पुगेको हो।
हालको ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा धेरै एशियाली क्षेत्रहरूमा परेको छ। गत वर्ष स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आपूर्ति गरिएको कुल तेल र ग्यासको ९० प्रतिशत उपभोग गर्ने देशहरू एशियामा रहेका थिए। आम जनता आफ्ना घर तातो राख्न, सवारी साधन चलाउन तथा बिजुली उत्पादन गर्न ती ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भर छन्। पर्सियन खाडीमा उत्पन्न बाधाका कारण विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एशिया सबैभन्दा ठूलो खतरा सामना गरिरहेको देखिन्छ।
मलेशिया र इन्डोनेशिया जस्ता देशहरू जो आफैं पनि तेल उत्पादन गर्न सक्षम छन्, पछिल्ला दशकहरूमा उत्पादन कम गर्दै आयात बढाउँदै आएका छन्। सेन्टर फर स्ट्राटजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जेन नकानोका अनुसार, “मध्यपूर्वको कच्चा तेल सामान्यतया ‘हेवी सावर’ वा ‘मिडियम सावर’ वर्गका हुन्छन्।” उनले थपिन्, “यी तेलहरूलाई प्रशोधन गर्न ठूलो पैसाको लगानी आवश्यक पर्छ।” यसले धेरै देशहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ।
फिलिपिन्सले आवश्यक पर्ने ९५ प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ। त्यहाँका राष्ट्रपतिले सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई इन्धन बचत गर्न साताको चार दिन मात्र काम गर्न सुझाव दिएका छन्। थाईल्यान्डका ऊर्जा मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यालयहरूमा वातानुकूलन प्रणालीको तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने लगायत इन्धन बचतका उपायहरू घोषणा गरेका छन्।
