भदौमा भएको नवयुवाहरुको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा जनचासो बढ्दै गर्दा सरकारले नयाँ सरकार आएपछि मात्र उक्त प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ। “त्यस प्रतिवেদনबारे जनचासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो,” मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले भने, “अब सातआठ दिन लाग्छ, १०/१२ गतेतिर नयाँ सरकार गठन हुने छ। त्यसपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”
केही दिनअघिदेखि मात्र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगको प्रतिवेदन बुझिएको र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो। गत आइतबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विस्तृत विवरण सोमबार आउने बताएका थिए। तर त्यसपछिका थप जानकारीहरू उपलब्ध भएका छैनन्। “हामी गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। उनीहरू भन्छन्, हामी यसबारे बुझिरहेका छौं,” मुख्यसचिव अर्यालले बताए।
मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको भएको बताउँछन्। “चुनावअघि यसको सार्वजनिकता रोक्नु ठीक थियो किनभने चुनाव मुख्य विषय थियो भन्ने कारणले, जुन व्यावहारिक निर्णय थियो,” उनले भने, “तर चुनाव सकिएपछि सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। अहिले त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छैन, त्यसैले सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नरोकिने अवस्था छ।”
नयाँ सरकार गठनपछि त्यसलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यही सरकारले यसलाई ग्रहण गर्ने जानकारी मुख्यसचिव अर्यालले दिएका छन्। अहिलेको सरकारले प्रतिवेदन सारांश सार्वजनिक गर्ने विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले नकारात्मक जवाफ दिएका छन्। “अहिले त्यो हुँदैन। त्यो नयाँ सरकारलाई जानेछ। म त्यस निर्देशनमा छु।”
