समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार। इजरायल-अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य तनावले अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम आपूर्तिमा असर पुर्याइरहेको छ र नेपालको इन्धन संकट गहिरिने चिन्तालाई निम्त्याइरहेको छ। नेपालमा एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता एक सातामात्र पुग्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पाइपलाइन र ट्यांकरमार्फत भइरहेको छ। आयल निगमले घाटा कम गर्न सरकारसँग कर छुट र मूल्य समायोजनको माग गरेको छ र सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। १० चैत, काठमाडौं। इजरायल-अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य तनाव तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन। युद्धको स्वरूप फेरिँदै जाँदा दुवै पक्षले सैन्य केन्द्रहरू बाहेक गैरसैन्य क्षेत्रहरूलाई पनि लक्षित गर्न थालेका छन्, जसमा पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र र रिफाइनरीहरू प्रमुख रुपमा प्रभावित भएका छन्। लम्बिँदै गएको यो संघर्षको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्तिको शृङ्खला प्रभावमा परेको छ र आगामी दिनमा नेपाललाई अझ गम्भीर संकट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ। तापनि पर्याप्त भण्डारणको अभावले निगमको मौज्दातले एक हप्तामात्र सेवा दिन सक्छ। त्यस्तै, निगमसँग पेट्रोल १० दिन, डिजेल १२ देखि १३ दिन र हवाई इन्धन १५ दिनका लागि मात्र भण्डारण सुविधा छ। अहिले ग्यास बुलेट ट्रकमार्फत ल्याइन्छ भने अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट आयात हुँदैछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको समस्या नजिकबाट नियालिरहेको र बजारमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा नियमित नभए पनि पाइपलाइनबाट निरन्तर आइरहेको र सामान्य हाहाकार नरहेको भन्दै सरकार अहिले ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा रहेको बताउनुभयो।
