१४ चैत, काठमाडौं । कृषि उत्पादनको खरिदमा गरिएको उधारो कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा यस विषयलाई समावेश गरिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको हो। उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभएको खण्डमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन छिट्टै जारी गरिने तयारीमा छ।
कृषि उपजको बजार पहुँचलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिने छ र एसएमएस तथा डिजिटल माध्यममार्फत दैनिक मूल्य जानकारी किसानसम्म पुर्याइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने, कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिने विषयहरू कार्यसूचीमा समावेश छन्।
प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अन्तर्गत १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रावधान पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षाको अभावका कारण किसानहरू बजारको अनियन्त्रित उतारचढावले घाटामा पर्ने समस्या समाधान गर्न, ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
