समाचार सारांश
समीक्षा पश्चात संकलित।
- सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने योजना तयार गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्वासीको डिजिटल लगत संकलन गर्न निर्णय गरेको छ।
- सरकारले १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै घर परिवार सर्वेक्षण गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने कार्य योजना बनाएको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।
शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस योजना सहित १०० वटा कार्यसूचीहरूमा यसलाई समावेश गरेको छ ।
सरकारको कार्ययोजना अनुसार ६० दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिनेछ । साथै, १००० दिनभित्र समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिनेछ ।
सरकारको कार्ययोजना यसरी छ
देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसबाहेक, १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण गरी समस्या समाधान गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि कट-अफ मिति, आय स्तर र अन्य सम्पत्ति स्वामित्व लगायतका स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछन्। सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन र GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। पहिचान भएका सुकुम्वासीहरुलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा वा शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (Land Pooling / Apartment Model) मार्फत पुनर्वास गरिनेछ। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ र कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछ।
