खेलकुदको राजनीतिकरण हटाउने नयाँ सरकारको योजना

देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूले राज्यबाट कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन्। धेरै खेलका खेलाडीलाई त राज्यबाट आउने पैसाले सामान्य खाजासम्म खान नपुग्ने अवस्था छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले कानुन विपरीत अधिवेशन गर्दा राखेपबाट निलम्बन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको जोखिममा परेको छ। राजनीतिक टकरावका कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को मंसिरमा हुन सकेको छैन र खेलकुद क्षेत्रमा विवाद जारी छ। नयाँ सरकारले खेलकुदमा राजनीतिकरण रोक्ने र योग्य विज्ञ राखेर सुधार गर्ने योजना बनाएको छ। १३ चैत, काठमाडौं। कानुनसम्मत तवरबाट अधिवेशन गरेको भए अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को अधिवेशन भइरहेको हुन्थ्यो। शुक्रबार देशले नयाँ सरकार पाउँदा एन्फाले पनि नयाँ नेतृत्व पाउने थियो। तर, खेलकुद विकास ऐन २०७७ को व्यवस्था विपरीत अधिवेशन गर्न खोज्दा एन्फा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट निलम्बनमा मात्रै परेको छैन, नेपाली फुटबल नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धमा पर्ने जोखिममा पुगेको छ। एन्फाले नेपाली खेलकुदको सरकारी निकाय राखेपको निर्देशन नमान्दा र राखेप पनि ‘जसरी पनि रोक्नुपर्छ’ भन्ने मनसायमा हुँदा यो अवस्था आएको हो। लामो समयदेखिको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राखेपबीचको विवाद पनि समाधान हुनसकेको छैन।

राजनीतिक टकराबका कारण गत वर्षको मंसिरमा हुनुपर्ने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। यी यस्तै दरार र बेथिति नेपाली खेलकुदमा छ्यापछ्याप्ती छ। २०७९ को असोज–कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक उतारचढावले अहिलेसम्म दशौँ खेलकुद हुन सकेको छैन। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले चौथो पटक तोकिएको मितिमा पनि दशौँ खेलकुद गर्न सकेनन्। कहिले सदस्य सचिव र मन्त्री फरक फरक पार्टीका भएका कारण, कहिले विषयगत समितिमा आफ्ना मान्छे नपरेका कारण दशौँ खेलकुद स्थगित हुँदै आएको छ।

दशौँ खेलकुददेखि एन्फा निलम्बन, ओलम्पिक कमिटीसँगको पुरानो हिसाब–किताब मिलाउनेसम्मको दायित्व अहिले बनेको नयाँ सरकारमा रहनेछ। एन्फा, ओलम्पिक कमिटीसँगै धेरै खेल संघ देशकै खेलकुद ऐन नै नमानी अगाडि बढिरहेका छन्। नेपालको कानुनमा भिजिट भिसामा आउने व्यक्तिले खेल्न पाउँदैन। तर, कतिपय खेल संघले श्रम स्वीकृति नलिई निर्बाध विदेशी खेलाडी खेलाइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय अध्यागमन विभागले एन्फालाई ‘भिजिट भिसामा आएका व्यक्तिलाई नखेलाउनू’ भनेर निर्देशन दिएपछि प्रतियोगिता रोकिएको छ। नेपाल फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले खेलकुदमा अनुगमन गर्ने नीतिको अभाव भएको बताउँछन्।

अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकेमा खेल संघहरूमा हुने विवाद समाधान हुने उनको अनुभव छ। ‘अहिले खेलकुद क्षेत्रमा जति बजेटको काम गरे पनि अनुगमन कहिल्यै पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो अनुगमन गर्ने काम चाहिँ खेलसँग सम्बन्धित विज्ञबाट मात्रै हुनुपर्छ। कस्तो ठाउँमा, कति खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति सरकारी तवरबाट भयो भने खेल संघ सुध्रन्छन्।’ खेल संघहरूमा राजनीतिकरणसँगै अपारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमी पनि देखिन्छ। खेलाडी छनोट मापदण्डदेखि आर्थिक हिसाब–किताब धेरै खेल संघले गुपचुप राख्ने गर्छन्। देशकै लोकप्रिय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले अघिल्लो वर्ष भएको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को हिसाब–किताब अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। खेल संघहरूमा १०/१५ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा छन्। संघहरूमा नेतृत्व चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुन्छ। योग्यभन्दा राजनीतिक रूपमा बलियो मान्छे खेल संघको नेतृत्वमा पुग्ने गर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपाली खेलकुद समस्यामा परेको राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको अनुभव छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण खेल संघहरूमा विवादै–विवादमा परेका हुन्।’ खेल संघहरू पटक पटक विवादमा पर्दा खेलाडीका पक्षमा कम, अदालतमा धेरै समय खर्च गर्नुपरेको उनको बुझाइ छ। नेपाली खेलकुद चलायमान बनाउन राखेप पुनर्संरचना गर्नेदेखि खेलकुद ऐन परिमार्जन गर्नेसम्मको आवाज उठिरहेका छन्। राखेप बोर्डमा ३७ सदस्य छन्। ती सबै पार्टीगत भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन्। ‘बोर्ड एकदमै ठूलो भयो। पार्टीको भागबन्डामा परेकाहरू बोर्डमा आउँछन्, जो खेलकुद बुझ्दैनन्। अनि कसरी खेलको क्षेत्रमा काम हुन्छ?’ एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘बोर्ड सदस्य घटाउनुपर्छ। मेरिटबेसका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ।’ ओलम्पिक कमिटीसँगको विवादपछि गत जेठमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन गर्न विधेयक ल्याएका थिए। उनले खेलकुदको सुधार गर्नेभन्दा पनि ओलम्पिक कमिटीसँग ‘इगो’ साँधेर संशोधन प्रस्ताव विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गराएपछि आलोचना भयो। उनले उक्त संशोधन प्रस्तावबारे बोर्डमा पनि छलफल गराएका थिएनन्। तर, जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त विधेयक अघि बढ्न पाएन। प्रक्रियागत ढिलाइका कारण विश्व स्तरमा नेपालको नाम फैलाएका खेलाडीले वर्षौँसम्म कार्यविधिमा भएको पुरस्कार पाउँदैन। खेलाडी सार्वजनिक रूपमै ‘पुरस्कार दिनुस्’ भनेर याचना गर्नुपर्ने विडम्बना नेपाली खेलकुदमा छ। नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल नभएको हजार दिन बढी भइसक्यो। लिग नहुँदा खेलाडी भविष्य सुनिश्चित गर्न विदेश पलायन भएका छन्। खेलपछि के गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग नहुँदा खेलाडीहरू खेल छोडेर बिचमै विदेशी हिँडिरहेका छन्। विभागमा रहेका खेलाडीलेसमेत नेपालमा भविष्य देख्नसकेका छैनन्। खेलाडीले प्रतिभा देखाउने प्रतियोगिता कम हुँदै गएका छन्। नेता र पार्टीका नाममा हुने प्रतियोगिता बढ्दो छ। खेलकुदमा योग्यताका आधारमा छनोट हुने विधि लागु भए मात्रै पनि ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुने राखेपका पूर्व सदस्य सचिव लामा बताउँछन्। ‘खेल संघहरूको निर्वाचनदेखि कर्मचारी व्यवस्थामा मेरिटोक्रेसी र अनलाइन गर्ने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन्। खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले अहिलेको सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको छ। जसको नेतृत्व गर्नेछन्– सस्मित पोखरेलले। नयाँ सरकारले खेल संघ विवाद समाधानदेखि खेलकुदमा दलीयकरण अन्य गर्नुपर्नेमा लामाको सुझाव छ। ‘खेल संघमा अराजक र पार्टीगत रूपमा जुन बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यसलाई रोक्ने र सबै संघलाई समान बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीका भातृ संगठनलाई बजेट र दलीय नेतृत्वलाई प्रोत्साहन नगरी खेलकुद क्षेत्रकै व्यक्तिलाई खेलकुद क्षेत्रमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ यस्तै भुइँतहबाट खेलकुदको विकास गर्न एक खेल शिक्षक राख्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै एउटा पनि कभर्डहल छैन। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूले राज्यबाट कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन्। धेरै खेलका खेलाडीलाई त राज्यबाट आउने पैसाले सामान्य खाजासम्म खान नपुग्ने अवस्था छ। तल्लो तहदेखि नै खेलकुदको विकास गर्न न संघहरूले नै योजना बनाउन सकेका छन्, न सरकारले। खेलकुदको जग मानिने विद्यालय स्तरमा खेलकुद गतिविधि न्यून छ। खेलकुदमा लागेकाहरूप्रति न कसैको लगानी छ, न प्रोत्साहन। नेपाली खेलकुदका तीनै समस्यालाई समाधान गर्ने चुनौती नयाँ सरकारसामु छ। खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले अहिलेको सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको छ। जसको नेतृत्व गर्नेछन्– सस्मित पोखरेलले। ‘राजनीतिकरण रोक्छौँ’ नवनियुक्त मन्त्री पोखरेलले खेल क्षेत्रको राजनीतिकरण रोक्ने आफ्नो योजना सुनाए। खेलकुद निकायमा सोही क्षेत्रका विज्ञ राखेर काम गर्ने उनको पहिलो दिनको प्रतिबद्धता छ। ‘अब खेलकुद क्षेत्रमा खेल्ने मान्छे जाने हो, राजनीति गर्ने मान्छे जाने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राखेप र खेलकुदसँग सम्बन्धित जति पनि निकाय छन्। त्यसमा सोही क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ राखेर काम गर्छौँ।’ राजनीतिकरण नै खेल क्षेत्रको मुख्य शत्रु रहेको मन्त्री पोखरेलको समीक्षा छ। ‘धेरै राजनीतिकरणले खेल क्षेत्र बिग्रिएको छ। जहाँ पनि राजनीति गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। खेलकुद क्षेत्रको राजनीतिक अब हटाइन्छ,’ उनले भने।