समाचार संक्षिप्त समीक्षा गरिएको सामग्री। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्व सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ११२ अनुसार १० वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताबाट १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको छ। १५ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको खाताहरूको रकम राज्यकोषमा लैजाने निर्णय गरेपछि बचतकर्ताहरूमा चासो बढेको छ। सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधार योजनाको ७८औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी, दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी राज्यकोषमा लैजाने र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गर्दै व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसरी १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको ‘डर्म्यान्ट’ खाताको पैसा राज्यकोषमा लैजाने नीति सार्वजनिक गरेपछि लामो समयदेखि बैंक खातामा कारोबार नगरेका सर्वसाधारणले यसबारेमा चासो देखाउन थालेका छन्। व्यक्तिगत खाता डर्म्यान्ट बनेपछि १० वर्षसम्म त्यहाँ भएको पैसा राज्यकोषमा लैजान सकिन्छ? यसको कानूनी आधार के हो? र यो प्रक्रिया कसरी पूरा गर्न सकिन्छ? सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने भन्यो भए पनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरिने जनाएको छ। पूर्व बैंकर भुवनकुमार दाहालका अनुसार खाता निष्क्रिय भए तापनि त्यो सर्वसाधारणको रकम भएकाले सहज रूपमा त्यो पैसा राज्यकोषमा लैजान सकिँदैन। उनका अनुसार सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने निर्णय गरेको छ तर निक्षेपकर्ता वा हकवालाले माग आएमा रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था समेत सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘सरकारले हालको अवस्थामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय निष्क्रिय खातामा रहेको रकम परिचालन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कानूनी संशोधन आवश्यक छ।’
