नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रशासन सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यतालिकामा निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने विषय समावेश गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यतालिकाको ७८औँ बुँदामा भनिएको छ: “राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने साथै अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।”
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू भन्छन् कि त्यस्तो खाताहरूको संख्या “एक करोडभन्दा बढी” रहेको छ र त्यसमा “अर्बौं रुपैयाँ रहेको” जनाइएको छ। लगभग तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा छ करोडभन्दा बढी बैंक खाता खुलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था थप्ने र संशोधन गर्ने काम आवश्यक रहेको बताए र सरकारले त्यस्तो सुझाव ल्याउने उल्लेख गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णराज आचार्य भन्छन्, सिद्धान्ततः यो प्रस्ताव राम्रो भए तापनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका आर्थिक वाचा र देशहरूबीचका प्रचलनहरूलाई हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
“अर्को कुरा, व्यक्तिगत बचत रकम राज्यकोषमा ल्याउने कुरा सामान्य छैन। पहिलाको २० वर्षे समयसीमा घटाएर १० वर्षमा ल्याउने कुरा भइरहेको छ, त्यसबारे पुनः जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ,” प्राध्यापक आचार्यले भने। तथापि, उनले भने, “यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि राम्रो उपाय हो। कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका लागि यस्ता साना ठाउँहरूबाट स्रोत जुटाउन सकिने राम्रो माध्यम हो।”
