शनिबार पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले माग गरेपछि काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा त्यसबारे बहस भइरहेको छ। अधिकारीहरूले भनेका छन् कि पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ। स्वास्थ्य कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालतको प्रक्रिया सामेल हुँदै छन्। काठमाण्डू जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भर्चुअल रूपमा उपस्थित गराउन अदालत प्रशासनले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। उनले अस्पतालबाटै ओलीलाई इजलासमा अनलाइन जोड्न लागिएको बताए।
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ र उनको पक्षमा बहस गर्न दर्जनौँ वकिलहरूले नाम टिपाएका छन्। सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायीहरूको बाक्लो भीड छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। सुरुमा अदालतले पक्राउ पुर्जीलाई मान्यता दिने कि नदिने निर्णय गर्ने छ। त्यसपछि मात्र अनुसन्धानका लागि म्याद थप हुने वा नहुने भन्ने आदेश आउने उनले बताए।
नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग हालसम्म सोधपुछ नगरिएको जनाएको छ। शनिबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई आइतवार अदालतमा प्रस्तुत गरेपछि बाँकी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ। गत भदौमा भएको जनजातीय आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। गिरफतारीपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिएका ओलीलाई स्वास्थ्य कारणले त्यहीँ राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले गत रात प्रहरी हिरासतमा बिताएका छन्।
ओलीको गिरफ्तारीपछि उनको दल नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ। उनको रिहाइका लागि आइतवार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने तयारी भएको उनका एक वरिष्ठ कानुन विज्ञले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिस अनुसार पक्राउ गरिएको विषय अदालतमा जानकारी गराइने बताए। उनले भने, “हामीले (अभियोग) लगाएर नै उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ। भदौ २३ र २४ गतेको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसलाई नै हामीले लिएर जाने हो।”
हाल ७४ वर्षका ओली स्वास्थ्य परीक्षणपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। पहिले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको “स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको” भन्दै उनलाई शिक्षण अस्पतालमा राखिएको हो। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कान्तिपुर अस्पताल लगिएको लेखकलाई त्यसपछि महाराजगन्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ। काठमाण्डू जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले भने, “उहाँहरू दुवैको अवस्था ठिक छ। एक जनालाई अलिकति समस्या थियो, त्यसैले उहाँ चिकित्सकको निगरानीमा शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अर्को जनाको अवस्था ठिक छ, केही समस्या छैन।” शनिबार एमालेले राजधानीमा गरेको प्रदर्शनबाट ७ जना पक्राउ परेको र सबैलाई रिहा गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अघिल्लो दिन ओलीसँग परामर्श गरेका एक वकिलले दुई नेतालाई पक्राउ गर्दा तीनवटा प्रक्रिया त्रुटि भएको बताएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका थिए, “पहिलो, अदालतको अनुमति बिना जरुरी पक्राउ आदेश जारी गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिई कसैलाई पनि पक्राउ गर्न पाइँदैन। यहाँ अदालतको अनुमति छैन।” “प्रहरीले आवश्यक अवस्थामात्र् जरुरी पक्राउ आदेश जारी गरी पक्राउ गर्छ, जस्तो कि भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था हुन्छ। यो दुवैमा अहिले भएन।” दोश्रो त्रुटि आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी छ। “अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको यस्तो गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा गिरफ्तारी पारदर्शी र स्वच्छ छैन,” उनले भने। “तेस्रो, यदि उक्त प्रतिवेदन सही हो भने पनि त्यहाँ ओली र लेखकले आदेश दिएको देखिँदैन र उनीहरू घटनास्थलमा उपस्थित भएको पनि छैन। त्यसैले कारबाहीको सिफारिस गरिएका दफा लागू नहुने अवस्था छ।” शनिबार बिहानै ओलीले आफूलाई उनको मुद्दा लड्न अनुरोध गरेको र आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा लगिने जनाएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वलाई संकेत गर्दै “सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि समयमा नै आवश्यक पहल नभएको” उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा “भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट मृत्यु भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि जिम्मेवारले अग्रसरता नदेखिई लापरबाहीपूर्ण र हेलेचक्र्याईपूर्ण व्यवहारले धेरै मानवीय क्षति भएको” जनाइएको छ। यद्यपि सञ्चारमाध्यमहरूले मात्रै सार्वजनिक गरेको यस प्रतिवेदनको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि नभएको छ। नेकपा एमालेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ओलीको रिहाइको माग गर्दै आइतवार ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ।
