प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले ९० दिन भित्र गैरदलीय विद्यार्थी काउन्सिल वा स्टुडेन्ट भ्वाइस स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णयलाई अधिनायकवादी भन्दै विरोध जनाएका छन् र आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। १६ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता आफ्ना ‘बोल्ड निर्णय’ र तिनको कार्यान्वयनका लागि बालेन शाह प्रशंसित र आलोचित दुवै हुँदै आएका छन्। १३ चैतमा बालेनको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कामको सूची स्वीकृत गर्यो। उक्त सूचीमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो। बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। दलीय संगठनहरूले शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न यस कदम आवश्यक रहेको संकेत गरेको हो। सरकारले यस्ता दलीय संगठनको विकल्पका रूपमा ९० दिन भित्र गैरदलीय ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ जस्ता वैकल्पिक संरचना स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यस कदमलाई धेरै नागरिकले स्वागत गरे तापनि विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन्। नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चेतावनी दिँदै भने, ‘आगोको गोलामा हात नहाल्नू, ज्वालाले भष्म बनाउन सक्छ।’ नेविसंघका नेताहरूले बालेन शाहलाई ‘र्याप गाउने अधिकार नेविसंघले नै दिएको’ दाबी गरेका छन्। एमाले निकट अनेरास्ववियु र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि यस सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। तर सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएर शैक्षिक गुणस्तर गिरावट भइरहेको छ। त्यसैले ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट सञ्चालन गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास २००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनसम्म पुग्छ, जुन राणा शासनविरुद्धको पहिलो संगठित विद्यार्थी विद्रोह थियो। २००६ सालमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन (अनेविफे) स्थापना भयो। २०२२ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को स्थापना भयो। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को औपचारिक स्थापना ६ वैशाख २०२७ मा भयो। बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा पञ्चायतविरुद्ध भूमिगत संघर्षका लागि यो संगठन गठन गरिएको थियो। पछिल्लो दशकमा विद्यार्थी संगठनहरूको पथभ्रष्टताले शैक्षिक वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ। स्ववियु निर्वाचन, शुल्क वृद्धि वा राजनीतिक मागका नाममा तोडफोड, आगजनी र अनियमितता सामान्य बनेका छन्।
विद्यार्थी संगठनका अराजकताबाट सर्वसाधारण र विद्यार्थी मात्र होइन, तिनका नेतृत्व पक्षहरू पनि आजित भएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताले उपकुलपति प्रा. खड्ग केसीको कार्यकक्ष तोडफोड गर्नुका साथै शिक्षाध्यक्ष प्रा. दुविनन्द ढकालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया, पठनपाठन तथा परीक्षा फाराम भर्ने काम सुचारु भइरहेको संवेदनशील समयमा पदाधिकारीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने प्रयासले प्रशासनिक काममा गम्भीर असर परेको त्रिवि प्रवक्ताले बताएका थिए।
विद्यार्थी नेताहरू अस्तित्व संकट र विरोधका बीच निर्वाचित सरकारका निर्णयप्रति असहमत र असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको धारणा छ कि राजनीतिक दल, संघ संस्थाहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मिचेर सरकारले संविधानको मर्मविपरित विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोजेको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘आलोकाँचो कुरा आयो। संविधान नहेरी रिफर्म भयो। राजनीतिक विचार राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउनु हुँदैन। अधिनायकवादतर्फ जानु हुँदैन।’
विद्यार्थी संगठनको खारेज सम्भावना र यसका प्रभावहरूबारे शिक्षाशास्त्री विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘विद्यार्थी संगठनलाई बन्द नगर्दा पनि कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’ यसरी, विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्य र सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
