सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने नयाँ सरकारले गरेको निर्णय युनियनका प्रतिनिधिहरूले स्वीकार्य नरहेको चेतावनी दिएका छन्। बीबीसीसँगको कुराकानीमा, उनीहरूले सरकारले ट्रेड यूनियनहरू खारेज गरे के कस्ता कदम चाल्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको बताएको बताएका छन्। सरकारले ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको लागि गरिने कदम र युनियनहरूले देखाउने सम्भावित प्रतिक्रियाबारे चासो व्यक्त हुँदैछ।
एक संविधानविद्ले भने, सरकारको कदम सकारात्मक भए तापनि उक्त निर्णय लागू गर्न सहज नहुने जोखिम चित्रण गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूसम्म कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन र मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च आवद्ध रहेका छन्।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। यसमा ट्रेड यूनियनसम्बन्धी विषय पनि सामेल छ। यसको १२औँ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने।”
निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सङ्गठन खारेज गर्ने कुरालाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। “यदि सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्दै अगाडि बढ्न तयार छौँ, तर कर्मचारी ट्रेड यूनियन खारेजै गर्ने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,” निजामती कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने।
