वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा टोकन प्रणाली हटाएपछि दैनिक रूपमा पहिलेभन्दा बढी आवेदकहरूले स्वीकृति पाउन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, काठमाडौंबाट दैनिक ९०० जनाले श्रम स्वीकृति पाउने गरेकोमा अहिले औसतमा दैनिक २,००० जनाले पाउन थालेका छन्। “अनेक कार्यालयहरूमा पनि आवेदन गरेकै दिन सेवाग्राहीहरूले श्रम स्वीकृति पाइरहनुभएको छ,” व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखाका हरिप्रसाद चपाईले भने। “टोकन प्रणाली हटेपछि पहिले जस्तो सेवाग्राहीहरूले कुर्नुपर्ने अवस्था छैन।
विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले सोमबार देशभर र विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूमा गरी ३,१९७ वटा श्रम स्वीकृति जारी भएको जानकारी दिए। चपाईका अनुसार तीमध्ये काठमाडौँ कार्यालयबाटै २,१२२ वटा श्रम स्वीकृति जारी गरिएको थियो। नयाँ सरकारले पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए तापनि यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा एउटा श्रम विज्ञले मूल्याङ्कन गरेकी छिन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार गरेको निर्णय अनुसार परिवर्तन सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पहिले सेवाग्राहीहरूलाई टोकन दिएर तोकिएको दिनमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने चलन थियो। “पहिले टोकन प्रणालीमा दैनिक ९०० को सीमा थियो, अब त्यो छैन। अहिले दैनिक ५,००० जनाले आवेदन गर्न सक्ने भएका छन्। तीमध्ये कुनै दिन १,५०० जनाले र कतिपटक २,००० जनाले पाउनेछन्। बाँकीहरू भोलिपल्ट पाउनेछन्,” चपाईले भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार सेवा छिटो र छरितो बनाउने उद्देश्यले अन्य परिवर्तनसम्बन्धी निर्णयहरू पनि भएका छन्। विदेश जानुअघि कामदारहरूको पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य तथा दृश्य सामग्री डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। अभिमुखिकरण तालिमलाई पूर्णतया अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ। त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीका लागि थप पाँच वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तयारी पनि अगाडि बढाउने योजना छ। “ओमान र इजरेलसँग कुरा निकै अगाडि बढिसकेको छ। उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने अन्य तीन मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताको गृहकार्य गर्ने योजना छ,” उनले भने। उनीहरूले ती मुलुक पहिचान भइसकेको भए पनि द्विपक्षीय रूपमा अगाडि बढेपछि विस्तृत जानकारी दिने बताए।
गत पुस २१ गते तत्कालीन सरकारले ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न र इजरेलसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो। विशेष गरी इजरायलसँग श्रम सम्झौता नवीकरण भएमा, हाल केअरगिभर र कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाइरहेको नेपालले अन्य क्षेत्रमा पनि पाउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्। श्रम विज्ञ मीना पौडेल अनुसार प्रधानमन्त्री वालिन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले चालेका कदमहरू सकारात्मक रहेको छ। “टोकन प्रणाली हटाउने निर्णय आफैंमा नयाँ होइन। सरकारले पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने पनि यो सकारात्मक कदम हो,” उनले भनिन्। तर, त्यसले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
जानकारहरूले नेपाली श्रमिकलाई प्राप्त हुने सेवा सुविधा, हक अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। श्रमिक पठाउन पाइए पनि गन्तव्य मुलुकका अनुचित सर्तहरू स्वीकृत गरेर सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको जोड छ। नेपालबाट औसतमा दैनिक लगभग २,००० श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारको निम्ति निस्कने गर्दछन्।
